Trending:

Loan Waiver : बँका अॅक्शन मोडवर! राज्य सरकारच्या भूमिकेनंतर थकबाकीदर शेतकऱ्यांना पाठवल्या नोटिसा

Published by:Ajit Bhabad

Last Updated:March 31, 2025 9:54 AM IST

सोलापूर: विधानसभा निवडणुकीत दिलेल्या कर्जमाफीच्या आश्वासनाला तिलांजली देत राज्य सरकारने हात वर केल्याने 23 लाख थकबाकीदार शेतकऱ्यांसमोर मोठे संकट उभे ठाकले आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांकडे सुमारे 35,000 कोटी रुपयांची थकबाकी असून, बँकांनी कर्जवसुलीसाठी नोटिसा पाठवण्यास सुरुवात केली आहे.

निवडणूक काळातील आश्वासने फसवी ठरली?

दरवर्षी राज्यस्तरीय बँकर्स कमिटीच्या (SLBC) माध्यमातून कृषी कर्जपुरवठ्याचा आराखडा ठरतो. त्यानुसार, बँका खरीप आणि रब्बी हंगामासाठी शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करतात. मात्र, 2024 विधानसभा निवडणुकीदरम्यान विविध राजकीय पक्षांनी शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफीचे आश्वासन दिले.

मुख्यमंत्र्यांनी प्रचारसभांमध्ये "शेतकऱ्यांचे सर्व कर्ज माफ होईल" अशी ग्वाही दिल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी खरीप हंगामातील कर्जफेड थांबवली. नव्या सरकारकडून लवकरच कर्जमाफीची घोषणा होईल, या अपेक्षेने रब्बी हंगामाचे कर्जही शेतकऱ्यांनी थकवले. मात्र, अर्थसंकल्पात कर्जमाफीचा कोणताही उल्लेख न केल्याने शेतकऱ्यांच्या आशा उधळल्या.

बँकांकडून थकबाकीदारांवर कठोर कारवाई

सरकारने कर्जमाफीबाबत कोणताही निर्णय न घेतल्याने बँकांनी थकबाकीदार शेतकऱ्यांवर दडपण वाढवले आहे. अधिकारी थेट शेतकऱ्यांच्या घरी जाऊन कर्जफेडीसाठी नोटिसा बजावत आहेत.

सोलापूर जिल्ह्यातील 1.25 लाख शेतकऱ्यांवर 3600 कोटी रुपयांचे पीककर्ज थकले आहे. ही परिस्थिती संपूर्ण राज्यात गंभीर असून,अनेक जिल्ह्यांमध्ये कर्जफेडीचे प्रमाण घटल्याचे दिसून येत आहे. परिणामी, थकबाकीदार शेतकऱ्यांना नव्याने कर्ज मिळण्याची संधीच गमवावी लागत आहे.

शेतकऱ्यांपुढील अडचणी वाढल्या

कर्जमाफीच्या अपेक्षेने शेतकऱ्यांनी परतफेड रोखली. सरकारच्या अनिश्चित भूमिकेमुळे बँका आता थेट वसुलीसाठी पुढे सरसावल्या.थकबाकीदारांना नवीन कर्ज नाकारले जात आहे. तसेच

नोटिसा मिळाल्यामुळे अनेक शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडले आहे.

सरकारने त्वरित निर्णय घेण्याची गरज

राज्यातील शेतकरी अतिवृष्टी, बाजारातील अस्थिरता आणि वाढत्या उत्पादन खर्चामुळे आधीच अडचणीत आहेत. अशा परिस्थितीत, सरकारने तत्काळ कर्ज पुनर्रचना, व्याजदर कपात आणि थकबाकीदारांना सवलतीचा पर्याय देण्यासंदर्भात निर्णय घेणे गरजेचे आहे. अन्यथा, कृषी क्षेत्राला मोठ्या आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागू शकते.

Location :

Mumbai,Maharashtra

First Published :

March 31, 2025 9:54 AM IST

Loan Waiver : बँका अॅक्शन मोडवर! राज्य सरकारच्या भूमिकेनंतर थकबाकीदर शेतकऱ्यांना पाठवल्या नोटिसा