जमीन,मालमत्ता खरेदी विक्रीच्या नियमांत बदल! या गोष्टी असणार बंधनकारक
- Published by:Ajit Bhabad
Last Updated:
Property Registry New Rules : भारत सरकारने आजच्या डिजिटल युगाशी सुसंगत पावले उचलत मालमत्ता व भूमी व्यवहारात मोठ्या प्रमाणात सुधारणा केल्या आहेत.
मुंबई : भारत सरकारने आजच्या डिजिटल युगाशी सुसंगत पावले उचलत मालमत्ता व भूमी व्यवहारात मोठ्या प्रमाणात सुधारणा केल्या आहेत. या बदलांमुळे व्यवहार अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि जलद होणार असून नागरिकांना फसवणुकीपासून संरक्षण मिळेल. गेल्या काही वर्षांत भूमी व्यवहारातील फसवणुकीमुळे अनेक कुटुंबांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले होते. हे टाळण्यासाठी सरकारने कठोर नियम, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि डिजिटल प्रणालींचा अवलंब केला आहे.
ओळखपत्रांची सक्ती
मालमत्ता नोंदणीसाठी आता आधार कार्ड आणि पॅन कार्ड अनिवार्य करण्यात आले आहे. यामुळे व्यवहार करणाऱ्याची ओळख स्पष्टपणे निश्चित होईल आणि बेनामी मालमत्ता रोखता येईल. आधार कार्डाच्या लिंकिंगमुळे व्यक्तीच्या नावावर असलेल्या सर्व मालमत्तांची नोंद एकाच ठिकाणी उपलब्ध राहील. पॅन कार्डमुळे त्या व्यक्तीची आर्थिक स्थिती आणि कर भरण्याची नोंद तपासता येईल, ज्यामुळे काळ्या पैशाच्या व्यवहारांना आळा बसेल.
advertisement
बायोमेट्रिक तपासणी व व्हिडिओ रेकॉर्डिंग
नोंदणी कार्यालयांमध्ये आता बायोमेट्रिक तपासणी बंधनकारक आहे. बोटांचे ठसे आणि इतर बायोमेट्रिक माहिती डेटाबेसशी जुळवून खरी ओळख पटवली जाईल. तसेच व्यवहार प्रक्रियेचे संपूर्ण व्हिडिओ रेकॉर्डिंग होईल, ज्यामध्ये खरेदीदार-विक्रेता दोघांचे चेहरे आणि संमती स्पष्ट दिसेल. भविष्यात वाद निर्माण झाल्यास हा व्हिडिओ न्यायालयात पुरावा म्हणून वापरता येईल.
डिजिटल पेमेंटची अट
रोख व्यवहारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सर्व शुल्क व कर ऑनलाइन भरणे बंधनकारक केले आहे. बँक हस्तांतरण, डेबिट/क्रेडिट कार्ड, UPI अशा सर्व डिजिटल माध्यमांतून पेमेंट करता येईल. यामुळे भ्रष्टाचार कमी होईल, प्रत्येक रुपयाचा हिशेब ठेवता येईल आणि नागरिकांना रांगेत उभे राहण्याची गरज उरणार नाही. ग्रामीण भागातील लोकांनाही आधुनिक बँकिंग सुविधा उपलब्ध होतील.
advertisement
नोंदणी रद्दीकरणाची सुधारित प्रक्रिया
अनेक राज्यांत नोंदणी रद्द करण्यासाठी 90 दिवसांची मर्यादा निश्चित केली आहे. ही प्रक्रिया फक्त वैध कारणांसाठीच लागू आहे.जसे की अवैध व्यवहार, आर्थिक अडचण, कुटुंबातील विरोध किंवा न्यायालयीन आदेश. ग्रामीण भागात तहसील कार्यालयात आणि शहरी भागात नगर निगम/नोंदणी कार्यालयात अर्ज सादर करता येईल. काही राज्यांत ऑनलाइन रद्दीकरणाची सुविधा देखील उपलब्ध झाली आहे.
advertisement
आवश्यक कागदपत्रांची यादी
नोंदणी रद्द करण्यासाठी तक्रार पत्र किंवा हरकत पत्र, मूळ नोंदणी दस्तऐवज, आधार/पॅन/मतदार ओळखपत्र/पासपोर्ट/ड्रायव्हिंग लायसन्स यापैकी कोणतेही ओळखपत्र आवश्यक आहे. खरेदीदार-विक्रेता दोघांची ओळखपत्रे अद्ययावत असणे गरजेचे आहे. काही प्रकरणांत कुटुंबाची संमती किंवा न्यायालयाचा आदेश आवश्यक ठरू शकतो.
नवीन नोंदणीसाठी कागदपत्रे
view commentsजमीन/मालमत्ता खरेदीसाठी कायदेशीर मालकीचा पुरावा पूर्वीचे सेल डीड, खतावणी, गावठाण दस्तऐवज आवश्यक आहे. खरेदी करारनामा, पेमेंट पुरावा (बँक व्हाउचर, चेक, ऑनलाइन हस्तांतरणाची पावती) आवश्यक आहे. आधार व पॅनसोबतच एक अतिरिक्त ओळखपत्र देणे अनिवार्य आहे.
Location :
Mumbai,Maharashtra
First Published :
August 15, 2025 11:39 AM IST


