महसूल विभाग 17 सप्टेंबरपासून शेतकऱ्यांसाठी राबवणार मोहीम, काय फायदा होणार?

Published by:Ajit Bhabad

Last Updated:September 06, 2025 8:35 AM IST

Agriculture News : राज्य शासनाने १७ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर या कालावधीत ‘राष्ट्र नेत ते राष्ट्रपिता’ या सेवा पंधरवड्यांतर्गत महसूल विभागाची विशेष मोहीम राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मुंबई : राज्य शासनाने १७ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर या कालावधीत ‘राष्ट्र नेत ते राष्ट्रपिता’ या सेवा पंधरवड्यांतर्गत महसूल विभागाची विशेष मोहीम राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या काळात शिव-पाणंद व शेतरस्त्यांना क्रमांक देऊन त्यांची अधिकृत नोंदणी केली जाणार आहे. या उपक्रमामुळे रस्त्यांची ओळख निश्चित होऊन पुढील काळात त्यांना अधिकृत दर्जा मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल, अशी माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.

शेतरस्त्यांसाठी विशेष मोहीम

महसूल विभागाच्या या मोहिमेत प्रत्येक शेताला किमान १.२ फूट रुंदीचा रस्ता उपलब्ध करून देण्यावर भर असेल. रस्त्यांची मोजणी करण्यासाठी कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही, तसेच अतिक्रमण काढण्यासाठी लागणारा पोलिस बंदोबस्ताचा खर्च शेतकऱ्यांवर टाकला जाणार नाही. पूर्वी रस्त्यांच्या सीमांकनासाठी दगड लावले जात, मात्र यावेळी झाडे लावून ती रस्त्यांच्या सीमारेषेची खूण म्हणून कायम ठेवली जातील.

मोहीम कशी राबवली जाणार?

या पंधरवड्यात पंचायतपासून संसदपर्यंतचे लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी सहभागी होणार आहेत. राज्यभरातील प्रत्येक तालुक्यात शेतरस्त्यांची मोजणी, क्रमांक देणे आणि सीमांकनाचे काम पूर्ण केले जाणार आहे. जिल्हास्तरावर एक समिती स्थापन केली जाणार असून, आमदार या समितीचे अध्यक्ष असतील. शेतकऱ्यांच्या रस्त्यांबाबतचे निर्णय हीच समिती घेईल.

अतिक्रमण धारकांसाठी विशेष मोहीम

महसूल विभाग २२ ते २७ सप्टेंबरदरम्यान विशेष मोहीम राबवणार आहे. ज्यांनी २०११ पूर्वी सरकारी जमिनींवर घरे बांधून वास्तव्य केले आहे, अशा लोकांची जमिनीची मोजणी करून त्यांना कायदेशीर पट्टेवाटप करण्याचे नियोजन आहे. त्याचबरोबर या काळात जमाबंदी आयुक्तांमार्फत नागरिकांना प्रॉपर्टी कार्ड देण्याचे कामही वेगाने होणार आहे.

राज्यभर कार्यक्रमांची आखणी

ही मोहीम केवळ पुण्यातच नव्हे, तर वर्धा जिल्ह्यातील पवनार आणि नाशिक विभागातही विशेष कार्यक्रमांच्या स्वरूपात पार पडणार आहे. सर्व जिल्ह्यांचे पालकमंत्री स्वतःच्या जिल्ह्यात या उपक्रमांना सुरुवात करतील.

५० लाख लोकांना होणार थेट लाभ

सरकारचा अंदाज आहे की या १५ दिवसांच्या कालावधीत किमान ५० लाख लोकांना विविध योजनांचा थेट लाभ मिळेल. विशेषत: शेतकऱ्यांच्या शेतापर्यंत वीज, पाणी आणि रस्ते पोहोचवण्याच्या शासनाच्या भूमिकेला या मोहिमेमुळे गती मिळेल. महसूल विभागाच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांच्या अडचणी कमी होऊन त्यांच्या दैनंदिन जीवनात मोठा दिलासा मिळणार आहे.

एकंदरीत, ‘राष्ट्र नेत ते राष्ट्रपिता’ या सेवा पंधरवड्यातील महसूल विभागाची मोहीम राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी ऐतिहासिक ठरण्याची शक्यता आहे. शेतरस्त्यांची अधिकृत नोंदणी, अतिक्रमण धारकांना पट्टेवाटप आणि प्रॉपर्टी कार्ड वाटप या माध्यमातून लाखो नागरिकांना थेट लाभ मिळणार आहे.

view comments