अमेरिकन टॅरिफचा भारताला मोठा झटका! कृषी क्षेत्रातील या व्यवसायावर आलं संकट
- Published by:Ajit Bhabad
Last Updated:
Agriculture News : अमेरिकेकडून भारतातील कोळंबी निर्यातीवर तब्बल 50 टक्के कर लादल्याने देशातील कोळंबी उद्योग मोठ्या संकटात सापडला आहे.
मुंबई : अमेरिकेकडून भारतातील कोळंबी निर्यातीवर तब्बल 50 टक्के कर लादल्याने देशातील कोळंबी उद्योग मोठ्या संकटात सापडला आहे. या निर्णयाचा परिणाम थेट कोळंबी शेतकऱ्यांच्या उत्पादनावर आणि त्यांच्याकडून वापरल्या जाणाऱ्या खाद्यावर झाला असून, पशुखाद्य उत्पादक कंपन्यांनाही याचा तोटा सहन करावा लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर, कंपाउंड लाईव्हस्टॉक फीड मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन (CLFMA) च्या अध्यक्षा दिव्या कुमार गुलाटी यांनी केंद्र सरकारला यूकेसारख्या देशांसोबत मुक्त व्यापार करार (FTA) करण्यावर भर द्यावा, अशी मागणी केली आहे. त्यांच्या मते, अशा करारांमुळे उद्योगाला नवीन बाजारपेठा मिळून हा तुटवडा काही प्रमाणात भरून काढता येईल.
बिझनेसलाइनच्या अहवालानुसार, पशुखाद्य उद्योग दरवर्षी सरासरी 6 ते 8 टक्क्यांच्या दराने वाढत आहे. 2019 मध्ये भारताचा पशुखाद्य बाजार 11.5 अब्ज डॉलर्सचा होता, तर सध्या तो 16 अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढला आहे. या वाढीसह कच्च्या मालाची मागणीही झपाट्याने वाढत आहे. सर्वात मोठी चिंता म्हणजे मक्याचा तुटवडा. कारण मका हा पोल्ट्री आणि इतर खाद्य उद्योगाचा मुख्य घटक आहे. शिवाय, आता इथेनॉल उत्पादनासाठीही मक्याचा मोठ्या प्रमाणावर वापर सुरू झाल्याने पशुखाद्य उद्योग अडचणीत आला आहे.
advertisement
गुलाटी यांच्या म्हणण्यानुसार, पोल्ट्री फीडमध्ये मक्याचा वाटा 50 -55 टक्के आहे. सध्या देशात एकूण 6 कोटी टन पशुखाद्य तयार होते, त्यापैकी जवळपास 4 कोटी टन पोल्ट्री फीड आहे. हे उत्पादन करण्यासाठी दरवर्षी सुमारे 2 ते 2.2 कोटी टन मक्याची गरज असते. दुसरीकडे, भारतात एकूण मक्याचे उत्पादन 3.6 ते 3.7 कोटी टन आहे. त्यातून 90 ते 100 लाख टन मका फक्त इथेनॉलच्या E20 कार्यक्रमासाठी वापरला जातो. त्याशिवाय, अन्न व स्टार्च उद्योगासाठीही मक्याचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होतो. त्यामुळे पशुखाद्यासाठी लागणारा मका शिल्लक राहत नाही. हाच कारणास्तव सरकारने इथेनॉल उत्पादनासाठी तांदळाचा वापर सुरू केला आहे.
advertisement
कोळंबी उद्योगाचा विचार केला तर त्यासाठी दरवर्षी सुमारे 20 लाख टन खाद्य लागते. परंतु हे खाद्य पोल्ट्री फीडपेक्षा दोन ते तीन पट महाग असल्याने उत्पादक शेतकऱ्यांवर मोठा आर्थिक ताण येतो. अमेरिकेने कर लादल्यानंतर निर्यात कमी झाल्यामुळे कोळंबी शेतकऱ्यांची खरेदी क्षमता घटली आहे आणि त्याचा परिणाम थेट खाद्य कंपन्यांवर दिसत आहे.
advertisement
गुलाटी यांनी स्पष्ट केले की, भारताने कोळंबीसाठी देशांतर्गत बाजारपेठ कधी विकसित केली नाही. कोळंबी उद्योग पूर्णपणे निर्यातीवर अवलंबून होता. उलट पोल्ट्री उद्योगात 95 टक्के उत्पादन देशांतर्गत विकले जाते आणि 100 टक्के वापर इथेच होतो. भारतात दरवर्षी तब्बल 140 अब्ज अंडीही वापरली जातात, हे याचे उदाहरण आहे. त्यामुळेच पोल्ट्री उद्योगाला स्थैर्य आहे; परंतु कोळंबी उद्योगात अशी अंतर्गत बाजारपेठ नसल्याने तो मोठ्या धक्क्यात आहे.
advertisement
या पार्श्वभूमीवर गुलाटी यांनी सरकारला सुचवले आहे की, अमेरिकेव्यतिरिक्त इतर देशांसोबत तातडीने मुक्त व्यापार करार (FTA) करावेत. यामुळे कोळंबीच्या निर्यातीसाठी नवीन बाजारपेठा उपलब्ध होतील आणि उद्योगाला आलेले आर्थिक संकट काही प्रमाणात कमी होईल. त्यांनी इशारा दिला की, जर ही समस्या सोडवली नाही तर पुढील एक-दोन वर्षांत कच्च्या मालाचा तुटवडा आणि निर्यातीतील घट यामुळे संपूर्ण कोळंबी उद्योग कोलमडण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो.
Location :
Mumbai,Maharashtra
First Published :
September 07, 2025 12:26 PM IST
