जमिनीवर १२ वर्ष ताबा आहे, पण मालकी असल्याचा पुरावा नाही, जमीन मिळवता येईल का? नियम काय?

Specific Relief Act, 1963 मधील कलम ५ आणि ६ नुसार, एखाद्या व्यक्तीचा मालमत्तेवर प्रत्यक्ष ताबा असेल तर त्याला कायद्याचे संरक्षण मिळते. जर त्या व्यक्तीला बेकायदेशीरपणे मालमत्तेतून बाहेर काढले गेले, तर तो न्यायालयात जाऊन पुन्हा ताबा मिळवू शकतो.

Indian Evidence Act, 1872 च्या कलम ११० नुसार, एखाद्या व्यक्तीकडे जमीन किंवा मालमत्तेचा ताबा असेल तर तोच त्या मालमत्तेचा मालक असल्याचे प्राथमिक अनुमान धरले जाते. मात्र जर दुसरी व्यक्ती कागदपत्रांद्वारे मालकी सिद्ध करू शकली, तर हे अनुमान बदलू शकते.

Limitation Act, 1963 अंतर्गत ‘प्रतिकूल ताबा’ (Adverse Possession) ही संकल्पना आहे. या नियमांनुसार एखादी व्यक्ती जर खाजगी जमिनीवर १२ वर्षे सतत, उघडपणे आणि कोणत्याही अडथळ्याशिवाय ताब्यात असेल आणि मूळ मालकाने त्या काळात कोणतीही कायदेशीर कारवाई केली नाही, तर ती व्यक्ती न्यायालयात मालकी हक्कासाठी दावा करू शकते.

ताबा सलग आणि दीर्घकाळ असावा.

सरकारी जमिनीवर अतिक्रमण करून मालकी हक्क मिळवता येत नाही. कारण सरकारी जमीन ही सार्वजनिक मालमत्ता मानली जाते. त्यामुळे अशा जमिनीवर प्रतिकूल ताब्याचा नियम लागू होत नाही.

जमिनीच्या मालकीसाठी केवळ ताबा पुरेसा नसतो. मालकी सिद्ध करण्यासाठी कागदपत्रे, नोंदी आणि विशेषतः सातबारा उताऱ्यावर नाव असणे अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते.