राज्यात शेतकरी कर्जमाफी होणार? केंद्रातून आली मोठी अपडेट, कृषी मंत्री म्हणतात...

Published by:Ajit Bhabad

Last Updated:August 25, 2025 9:12 AM IST

Agriculture News : देशातील शेतकऱ्यांच्या कर्जबाजारीपणाचा प्रश्न पुन्हा एकदा संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात गाजला. तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांनी "शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या आणि कर्जबाजारीपणा" यावर प्रश्न उपस्थित केला होता.

मुंबई : देशातील शेतकऱ्यांच्या कर्जबाजारीपणाचा प्रश्न पुन्हा एकदा संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात गाजला. तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांनी "शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या आणि कर्जबाजारीपणा" यावर प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री रामनाथ ठाकूर यांनी लेखी उत्तर देताना महत्त्वाची माहिती दिली. त्यांनी स्पष्ट केले की अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्याचा केंद्र सरकारचा सध्या कोणताही विचार नाही.

देशातील शेतकऱ्यांवरील कर्जस्थिती

ठाकूर यांनी सांगितले की, 31 मार्च 2025 पर्यंत देशातील एकूण कृषी कर्ज 28 लाख 50 हजार कोटी रुपये झाले आहे. यापैकी 15 लाख 91 हजार 26 कोटी रुपयांचे कर्ज अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांवर आहे. म्हणजेच देशातील एकूण कृषी कर्जाच्या 55 टक्के वाटा फक्त छोट्या शेतकऱ्यांचा आहे.

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांवरील कर्ज

नाबार्डच्या आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रात 2 लाख 60 हजार 799 कोटी रुपयांचे कृषी कर्ज आहे. त्यापैकी 1 लाख 34 हजार 659 कोटी रुपये हे अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांचे आहे. देशाच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील हिस्सा सुमारे 9.15 टक्के आहे.

सर्वाधिक कर्ज असलेली राज्ये

तमिळनाडू - 4 लाख 3 हजार 367 कोटी (त्यापैकी अल्प व अत्यल्प भूधारक : 2.68 लाख कोटी)

आंध्र प्रदेश - 3 लाख 8 हजार 716 कोटी (2.11 लाख कोटी अल्प व अत्यल्प भूधारक)

महाराष्ट्र - 2 लाख 60 हजार 799 कोटी (1.34 लाख कोटी अल्प व अत्यल्प भूधारक)

उत्तर प्रदेश - 2 लाख 28 हजार 560 कोटी (1.32 लाख कोटी अल्प व अत्यल्प भूधारक)

कर्नाटक - 2 लाख 22 हजार 301 कोटी (1.14 लाख कोटी अल्प व अत्यल्प भूधारक)

कर्जमाफीऐवजी दीर्घकालीन योजना

ठाकूर यांनी स्पष्ट केले की, केंद्र सरकारचा भर कर्जमाफीऐवजी शेतकऱ्यांना दीर्घकालीन मदत देण्यावर आहे. स्वस्त कर्ज, पीकविमा योजना, हमीभावावर खरेदी, सिंचन प्रकल्प, नैसर्गिक शेती आणि डिजिटल तंत्रज्ञान यावर सरकारचे लक्ष केंद्रीत आहे.

शेतकऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) अंतर्गत 3 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज 7 टक्के व्याजदराने उपलब्ध आहे. यावर 1.5 टक्के व्याज सवलत आणि वेळेत परतफेड केल्यास आणखी 3 टक्के सूट मिळते. म्हणजेच शेतकऱ्यांना प्रत्यक्षात 4 टक्के व्याजदराने कर्ज दिले जाते.

शेतकरी आत्महत्या व कर्जाचा संबंध

कर्जबाजारीपण आणि आत्महत्या यामधील थेट संबंधाचे मूल्यांकन सरकारने केलेले नाही, असे ठाकूर यांनी स्पष्ट केले. राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाच्या (NCRB) अहवालात शेतकरी आत्महत्यांची अचूक कारणे नमूद नसल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे हा विषय राज्य सरकारांच्या अखत्यारीत असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.

दरम्यान, देशातील कृषी कर्जाची रक्कम झपाट्याने वाढत असली तरी केंद्र सरकार कर्जमाफीच्या मार्गाने जाणार नाही, असे ठाकूर यांनी स्पष्ट सांगितलं आहे. त्याऐवजी स्वस्त कर्ज, पीकविमा, पीएम किसान योजना, ई-नाम, सूक्ष्म सिंचन, आत्मा प्रकल्प आणि नैसर्गिक शेती अशा योजनांद्वारे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. मात्र, अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांवरचा 15.91 लाख कोटींचा कर्जबोजा हा चिंतेचा विषय ठरत असून त्यावर तोडगा काढण्यासाठी राज्य व केंद्र सरकारला अधिक ठोस उपाययोजना करावी लागेल, अशी मागणी शेतकरी संघटनांकडून होत आहे.

view comments

Location :

Mumbai,Maharashtra

First Published :

August 25, 2025 9:12 AM IST

राज्यात शेतकरी कर्जमाफी होणार? केंद्रातून आली मोठी अपडेट, कृषी मंत्री म्हणतात...

राज्यात शेतकरी कर्जमाफी होणार? केंद्रातून आली मोठी अपडेट, कृषी मंत्री म्हणतात...

फोटो

ताज्या बातम्या