बदल का आवश्यक ठरला?
मृद व जलसंधारण कामांमध्ये नाला उपचार, बंधारे, पाणलोट क्षेत्र विकास यासारखी कामे केली जातात. मात्र, यासाठी तयार होणाऱ्या अंदाजपत्रकांना मान्यता मिळण्यात विलंब होत असल्याचे वारंवार निदर्शनास आले. योजनेअंतर्गत ही सर्व कामे मार्च 2026 पूर्वी पूर्ण करणे अत्यावश्यक आहे. त्यामुळे प्रक्रिया जलद आणि पारदर्शक व्हावी या उद्देशाने शासनाने हा निर्णय घेतला आहे.
advertisement
अमरावती जिल्ह्यातून सुरुवात
अमरावती जिल्हा पाणलोट कक्षाचे पदसिद्ध अध्यक्ष म्हणून जिल्हाधिकारी कामकाज बघतात. राज्यस्तरीय पाणलोट विकास यंत्रणेने 20 ऑगस्ट रोजी या बदलाची माहिती सर्व जिल्ह्यांना कळवली. त्यानुसार आता जिल्हा जलसंधारण अधिकारी हे या कामांबाबत अंतिम निर्णय घेतील.
कृषी विभागाच्या भूमिकेत बदल
कृषी विभागाचे मुख्य काम शेतकऱ्यांना सल्ला देणे, नवीन तंत्रज्ञानाची माहिती पोचवणे आणि योजनांचा विस्तार करणे असेल. मात्र, प्रत्यक्ष मृद व जलसंधारण कामांच्या अंदाजपत्रकांबाबत किंवा निविदा प्रक्रियेबाबत कृषी विभाग कोणताही निर्णय घेऊ शकणार नाही. त्यामुळे कृषी विभाग आणि जिल्हा परिषदेच्या जलसंधारण शाखा यांच्यातील पूर्वीचे अधिकार मर्यादित झाले आहेत.
निविदा आणि दरसूचीची जबाबदारी
शासनाने काढलेल्या आदेशानुसार, सर्व अंदाजपत्रके तयार करताना दरसूचीचा वापर, निविदा प्रक्रिया, तसेच तांत्रिक तपासणी हे सर्व काम जलसंधारण विभागाकडूनच केले जाईल. यामुळे कामकाज एकसंध होईल आणि विलंब टळेल, असे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.
फळबाग लागवड आणि भूजल संबंधित कामे
शासनाने यामध्ये एक विशेष अपवाद ठेवला आहे. फळबाग लागवड, भूजल विकासाशी संबंधित कामे किंवा पाणलोट यंत्रणेशी प्रत्यक्ष संलग्न नसलेली कामे असल्यास, त्यांना तांत्रिक मान्यता संबंधित विभागातील अधिकारी देतील. उदाहरणार्थ, फळबाग प्रकल्पासाठी कृषी अधिकारी किंवा भूजल प्रकल्पासाठी भूजल विभागाचे अधिकारी मान्यता देतील.
शेतकऱ्यांना काय फायदा होणार?
या बदलामुळे शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने कामे वेळेत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. सिंचन प्रकल्प, नाला उपचार, पाणलोट विकास यासारखी महत्त्वाची कामे ठराविक मुदतीत पूर्ण झाल्यास खरीप आणि रब्बी हंगामासाठी शेतकऱ्यांना अधिक पाणी उपलब्ध होऊ शकेल. तसेच, जलसंधारणाच्या कामांमुळे जमिनीची उत्पादकता वाढेल आणि भूजल पातळी सुधारेल.
दरम्यान, शासनाचा हा निर्णय कृषी विभागाचे तांत्रिक अधिकार कमी करून सर्व अधिकार जलसंधारण विभागाकडे केंद्रीत करणारा आहे. यामुळे कामकाज वेगवान होईल आणि मार्च 2026 पूर्वी सर्व प्रकल्प पूर्ण करण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.