राज्य सरकारचा मोठा निर्णय! या ९ जिल्ह्यातील महिला शेतकऱ्यांना मिळणार शेती प्रशिक्षण

महिला शेतकऱ्यांच्या सक्षमीकरणावर भर

मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा करार गोदरेज अॅग्रोव्हेट लिमिटेड आणि महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (एमएसआरएलएम) यांच्यात करण्यात आला आहे. या उपक्रमाच्या माध्यमातून राज्यातील कापूस उत्पादक जिल्ह्यांमधील महिला शेतकऱ्यांना आधुनिक, वैज्ञानिक आणि पर्यावरणपूरक शेती पद्धतींचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. शेतकऱ्यांना केवळ उत्पादन वाढवण्यापुरतेच नव्हे, तर खर्च कमी करणे, नैसर्गिक संसाधनांचे संवर्धन आणि उत्पन्नात स्थिरता आणणे यासाठीही मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे.

advertisement

शाश्वत शेतीसाठी सरकार कटिबद्ध

या कराराच्या वेळी बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, शेतकरी हा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. शेतीवर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांमध्ये महिलांचे योगदान अत्यंत महत्त्वाचे आहे. महिला शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञान, वैज्ञानिक शेती पद्धती आणि बाजारपेठेची माहिती मिळाल्यास त्या आत्मनिर्भर होतील आणि राज्याच्या विकासात मोलाचे योगदान देतील. शेतकऱ्यांना सुलभ कर्ज, तांत्रिक मदत आणि आवश्यक सुविधा वेळेवर मिळाव्यात, यासाठी सरकार सातत्याने प्रयत्नशील असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

नऊ जिल्ह्यांमध्ये पहिला टप्पा

या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात राज्यातील नागपूर, अमरावती, यवतमाळ, वाशिम, परभणी, जळगाव, बीड, अकोला आणि नांदेड या नऊ जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. या जिल्ह्यांमधील सुमारे ५० हजार एकर क्षेत्रावर शेती करणाऱ्या पाच हजारांहून अधिक महिला शेतकरी आणि १०० स्वयंसहायता गटांना या उपक्रमाचा थेट लाभ मिळणार आहे. पुढील तीन वर्षांत हा उपक्रम विस्तारत नेऊन ५०० हून अधिक स्वयंसहायता गटांपर्यंत पोहोचवण्याचा सरकारचा मानस आहे.

प्रशिक्षण, प्रात्यक्षिके आणि तांत्रिक मदत

या सामंजस्य कराराअंतर्गत एमएसआरएलएम-उमेदमार्फत महिला शेतकऱ्यांचे संघटन आणि समन्वय साधण्यात येणार आहे. कृषी सखी आणि स्वयंसहायता गटांच्या नेटवर्कद्वारे प्रशिक्षणाची प्रभावी अंमलबजावणी केली जाईल. दुसरीकडे, गोदरेज अॅग्रोव्हेटकडून प्रशिक्षण कार्यशाळा, प्रात्यक्षिक शेतजमिनी, शेतकरी क्षेत्रशाळा तसेच सुरक्षितता किट्स पुरवण्यात येणार आहेत. यामुळे महिला शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष अनुभवातून शेतीतील नव्या तंत्रांचा अवलंब करता येणार आहे.

दीर्घकालीन बदलाची अपेक्षा

या उपक्रमामार्फत केवळ कापसापुरते मर्यादित न राहता भविष्यात मका आणि इतर पिकांपर्यंत प्रशिक्षणाचा विस्तार केला जाणार आहे. महिला शेतकऱ्यांना माहितीपूर्ण निर्णय घेण्यास सक्षम करून शेती उत्पादनक्षमता, उपजीविका आणि ग्रामीण भागातील टिकाऊ विकास साधण्याचा हा दीर्घकालीन प्रयत्न असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. राज्यातील महिला शेतकऱ्यांसाठी हा करार शेतीतील नव्या पर्वाची सुरुवात ठरेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.