TRENDING:
कलम २६० अंतर्गत झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना भरणे यांनी सरकार शेतकऱ्यांच्या हितासाठी ठाम असल्याचे स्पष्ट केले. त्यांनी सांगितले की, समिती राज्यातील कर्जबाजारी शेतकऱ्यांची परिस्थिती, कर्जरचनेचे स्वरूप, बँकांचा सहभाग आणि आर्थिक परिणाम यांचा सखोल अभ्यास करत आहे. अहवालाच्या आधारे व्यवहार्य आणि टिकाऊ निर्णय घेतला जाईल.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशी या विषयावर सातत्याने चर्चा सुरू असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
advertisement
शेतीसमोरील वाढते आव्हान
राज्यातील शेती हवामानातील अनिश्चिततेमुळे अधिकच जोखमीची बनली आहे. अवकाळी पाऊस, दुष्काळ, गारपीट यांसारख्या नैसर्गिक संकटांसोबतच कीड-रोगांचा वाढता प्रादुर्भाव शेतकऱ्यांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे. उत्पादन खर्चात सातत्याने वाढ होत असताना बाजारभाव मात्र स्थिर नसल्याने शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित कोलमडते.
या पार्श्वभूमीवर केवळ कर्जमाफी न करता दीर्घकालीन उपाययोजनांवर भर देण्याची गरज असल्याचे भरणे यांनी स्पष्ट केले.
‘माय अॅग्री’ एआय धोरणाची अंमलबजावणी
शेती अधिक तंत्रज्ञानाधारित आणि शाश्वत करण्यासाठी राज्य सरकारने ‘माय अॅग्री’ हे कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित धोरण तयार केले आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना अचूक हवामान अंदाज, कीड-रोगांचा पूर्व इशारा, सिंचन व खत व्यवस्थापनाबाबत मार्गदर्शन, तसेच बाजारभावाचा अंदाज उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.
या डिजिटल प्रणालीमुळे उत्पादनात वाढ होण्यास मदत होईल आणि जोखीम कमी होईल, असा सरकारचा विश्वास आहे. कृषी क्षेत्रात डेटा आणि तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवून निर्णयक्षमता मजबूत करण्याचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पीक विमा योजनेत सुधारणा
राज्यात प्रधानमंत्री पीक विमा योजना अंतर्गत गेल्या नऊ वर्षांत सुमारे ३७,५०० कोटी रुपयांहून अधिक नुकसानभरपाई वितरित करण्यात आली आहे. नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई वेळेत मिळावी यासाठी प्रक्रिया सुलभ करण्यात आली आहे.
तसेच खरीप २०२५-२६ हंगामापासून उत्पादनावर आधारित सुधारित पीक विमा योजना लागू करण्यात आल्याची माहिती भरणे यांनी दिली. यामुळे प्रत्यक्ष उत्पादनाच्या आधारे नुकसानभरपाई देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
अपेक्षा निर्णयाची
कर्जमाफीचा निर्णय जूनअखेरपर्यंत जाहीर होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. मात्र त्याचबरोबर तंत्रज्ञान, विमा आणि बाजारव्यवस्थेतील सुधारणांद्वारे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यावर सरकारचा भर राहणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत.