TRENDING:
पुन्हा पुन्हा लाभ घेणाऱ्यांवर निर्बंध
ज्या शेतकऱ्यांनी मागील तिन्ही कर्जमाफी योजनांचा लाभ घेतला आहे आणि तरीही पुन्हा थकबाकीदार म्हणून नोंदले गेले आहेत, अशा शेतकऱ्यांना यावेळी कर्जमाफीच्या कक्षेबाहेर ठेवले जाण्याची शक्यता आहे. कर्जमाफीचा उद्देश कायमस्वरूपी कर्जमुक्ती नसून, नैसर्गिक आपत्ती, पीक नुकसान किंवा अन्य कारणांमुळे अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देणे हा आहे, असे शासनाचे मत आहे.
advertisement
नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांनाही दिलासा
फक्त थकबाकीदारांनाच नव्हे, तर ज्यांनी कर्जाची नियमित परतफेड केली आहे अशा शेतकऱ्यांना अधिकचा लाभ कसा देता येईल, यावरही शासन विचार करत आहे. प्रामाणिकपणे कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना न्याय मिळाला पाहिजे, अशी भूमिका शासनाकडून मांडली जात आहे.
मंत्री हसन मुश्रीफ यांची स्पष्ट भूमिका
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या कर्मचाऱ्यांच्या कार्यशाळेत बोलताना हसन मुश्रीफ यांनी कर्जमाफीबाबतची शासनाची भूमिका स्पष्ट केली. त्यांनी सांगितले की, राज्य शासनाने मागील पाच वर्षांतील पीक कर्जासह इतर कर्जांची सविस्तर माहिती मागवली आहे. ही माहिती भरण्याची अंतिम मुदत शनिवार असल्याने, बँक कर्मचाऱ्यांनी रात्री बारापर्यंत माहिती अद्ययावत करावी, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.
नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांना प्राधान्य
मंत्री मुश्रीफ यांनी स्पष्ट केले की, दुष्काळ, अतिवृष्टी, गारपीट यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे किंवा इतर अपरिहार्य कारणांमुळे कर्जफेड करणे शक्य झाले नाही, अशा शेतकऱ्यांची कर्जमाफी होणे आवश्यक आहे. मात्र, प्रत्येक वेळी तेच शेतकरी कर्जमाफीचा लाभ घेत असल्याचे चित्र निर्माण होणे योग्य नाही, असेही त्यांनी ठामपणे सांगितले.
जून २०२५ पर्यंतचीच थकबाकी ग्राह्य
कर्जमाफीसाठी कोणत्या कालावधीपर्यंतची थकबाकी ग्राह्य धरली जाणार, याबाबतही स्पष्टता देण्यात आली आहे. मार्चमध्ये सादर होणाऱ्या राज्याच्या अर्थसंकल्पामध्ये कर्जमाफीसाठी आवश्यक तरतूद केली जाणार असून, जून २०२५ पर्यंतची थकबाकीच माफीसाठी पात्र असेल. काही शेतकऱ्यांमध्ये जून २०२६ पर्यंतची थकबाकी माफ होणार असल्याचा गैरसमज पसरला आहे, तो चुकीचा असल्याचे मंत्री मुश्रीफ यांनी स्पष्ट केले.
शेतकऱ्यांमध्ये जनजागृती करण्याचे आदेश
या गैरसमजांमुळे शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण होऊ नये, यासाठी बँक कर्मचाऱ्यांनी शेतकऱ्यांचे योग्य प्रकारे प्रबोधन करावे, असे निर्देशही देण्यात आले आहेत. कर्जमाफीचा लाभ योग्य आणि पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचावा, हाच शासनाचा उद्देश असल्याचे यावेळी अधोरेखित करण्यात आले.