काय सांगतो कायदा?
भारतीय वारसा अधिनियम आणि मालमत्ता हस्तांतरण अधिनियमानुसार, जर एखादी मालमत्ता संयुक्त नावाने आहे, तर त्या प्रत्येक व्यक्तीचा ठराविक हिस्सा त्याच्या मालकीचा मानला जातो. तो हिस्सा म्हणजे “अविभाजित हिस्सा” (undivided share) होय. म्हणजेच, मालमत्ता प्रत्यक्षात विभागलेली नसली तरी कायद्याने प्रत्येक मालकाचा एक ठराविक भाग त्याच्या मालकीचा असतो.
त्यामुळे, एखादा वारसदार किंवा संयुक्त मालक आपल्या हिस्स्याचा व्यवहार (विक्री, गहाण, दान) इतरांच्या परवानगीशिवाय करू शकतो, मात्र काही अटी लागू होतात.
advertisement
परवानगीशिवाय विक्रीचे नियम
जर मालमत्ता अविभाजित स्वरूपात असेल आणि तिचा फिजिकल विभागणी (partition) झालेला नसेल, तरीही एखादा वारसदार आपला हिस्सा कागदोपत्री विकू शकतो. मात्र, तो विक्रेता फक्त आपल्या हिस्स्याचा हक्क विकू शकतो. संपूर्ण मालमत्ता नव्हे. विक्री झाल्यानंतर खरेदीदाराला त्या जागेचा ताबा मिळवण्यासाठी वास्तविक विभागणीची (actual partition) प्रक्रिया करावी लागते. तसेच इतर वारसदार त्या खरेदीदाराला सहमालक म्हणून स्वीकारावे लागते, जोपर्यंत कायदेशीररीत्या विभागणी होत नाही.
परवानगी का आवश्यक ठरते?
जर मालमत्ता अजूनही संयुक्त कौटुंबिक मालमत्ता असेल (जसे की वडिलोपार्जित जमीन), तर परवानगीशिवाय विक्री करणे कायदेशीर अडचणीचे ठरू शकते. हिंदू कौटुंबिक कायद्यानुसार, वडिलोपार्जित मालमत्ता विकण्यासाठी इतर सहवारसदारांची संमती घेणे आवश्यक आहे.
कोणत्याही कारणाशिवाय, इतरांच्या हिस्स्याला धक्का लागेल अशा प्रकारे विक्री केली, तर ती विक्री रद्दबातल (voidable) ठरू शकते.
कायदेशीर मार्ग काय?
जर एखाद्या व्यक्तीने संयुक्त मालमत्तेतील हिस्सा इतरांच्या संमतीशिवाय विकला असेल,आणि इतर वारसदारांना त्याबद्दल आक्षेप असेल, तर ते न्यायालयात विभागणीचा दावा (partition suit) दाखल करू शकतात.विक्री अवैध असल्याचे सिद्ध केल्यास ती रद्द केली जाऊ शकते.
विक्रेत्याने आपला हक्क मर्यादेपेक्षा जास्त वापरल्यास, त्याच्यावर फसवणुकीचा गुन्हाही दाखल होऊ शकतो.