ग्लोबल वॉर्मिंगचा वाढता धोका
गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा आणि उत्तर भारतातील राज्यांमध्ये बेमोसमी पावसाने पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. काही ठिकाणी जनावरे दगावली, तर शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर गंभीर परिणाम झाला. हवामानातील या लहरीपणामागे ग्लोबल वॉर्मिंग हा प्रमुख घटक असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. पावसाळ्यात दुष्काळ आणि उन्हाळ्यात मुसळधार पावसाचे प्रकार आता वारंवार घडू लागले आहेत.
advertisement
केंद्र सरकारने या बदलत्या हवामान पद्धतीचा अभ्यास करून, हवामानावर आधारित विमा योजना राबविण्याचा निर्णय हाती घेतला आहे. सध्या राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण (NDMA), अर्थ मंत्रालय, आणि प्रमुख विमा कंपन्यांदरम्यान चर्चेची प्रक्रिया सुरू आहे.
जागतिक पातळीवरील चिंतेचा विषय
‘जर्मनवॉच ग्लोबल क्लायमेट रिस्क इंडेक्स २०२५’ नुसार, हवामान बदलाचा सर्वाधिक फटका बसणाऱ्या देशांच्या यादीत भारत सहाव्या क्रमांकावर आहे. १९९३ ते २०२२ दरम्यान भारतात अतिवृष्टी, दुष्काळ, गारपीट आणि पूर अशा ४०० हून अधिक नैसर्गिक आपत्ती घडल्या, ज्यात ८०,००० पेक्षा जास्त नागरिकांचा मृत्यू झाला. या घटनांमुळे केवळ मानवी हानीच नव्हे, तर शेती, पशुधन, पायाभूत सुविधा आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेलाही मोठा फटका बसला.
सध्या ‘प्रधानमंत्री फसल विमा योजना (PMFBY)’ अंतर्गत पिकांचा विमा काढला जातो. मात्र या योजनेत नुकसानाचे पंचनामे, अहवाल आणि पडताळणी यांसाठी वेळ लागतो. परिणामी भरपाई मिळण्यास उशीर होतो आणि अनेक शेतकऱ्यांना आर्थिक अडचणीतून जावे लागते.
नवी पद्धत कशी असणार?
नव्या ‘पॅरामेट्रिक विमा योजने’त (Parametric Insurance) मात्र प्रक्रिया अधिक वेगवान आणि पारदर्शक असेल. या पद्धतीनुसार, विशिष्ट भागात पाऊस ठराविक मर्यादेपेक्षा कमी किंवा जास्त पडल्यास, तापमान ठराविक मर्यादा ओलांडल्यास, किंवा वाऱ्याचा वेग ठराविक पातळीवर गेल्यास, विमा कंपन्यांकडून स्वयंचलितपणे भरपाईची रक्कम वितरित केली जाईल. यासाठी शेतकऱ्यांना स्वतंत्र अर्ज किंवा कागदपत्रे सादर करण्याची गरज भासणार नाही.
फिजीचा यशस्वी नमुना
‘फिजी’ हा असा विमा राबविणारा जगातील पहिला देश ठरला आहे. फिजीमध्ये या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना चक्रीवादळ, पूर आणि दुष्काळाच्या काळात जलद आर्थिक मदत मिळाली. भारत आता त्या मॉडेलचा अभ्यास करून देशाच्या हवामान व शेती परिस्थितीनुसार सुधारित योजना राबविण्याचा विचार करीत आहे.