राज्याच्या अर्थसंकल्पात कृषी आणि ग्रामीण विकासाला प्राधान्य देण्यात आले असून शेतकऱ्यांच्या आर्थिक अडचणी दूर करण्यासाठी हा महत्त्वाचा निर्णय घेतल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. राज्याच्या आर्थिक प्रगतीसोबतच ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यावर सरकारचा भर असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकीत कर्जधारकांना दिलासा
कर्जमाफीच्या घोषणेनुसार, ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत पीक कर्ज थकीत असलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. अशा शेतकऱ्यांचे २ लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज सरकारकडून माफ केले जाईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली.
advertisement
सरकारने या निर्णयाद्वारे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. सततचे बदलते हवामान, उत्पादन खर्चातील वाढ आणि बाजारातील अनिश्चितता यामुळे अनेक शेतकरी कर्जाच्या ओझ्याखाली दबले आहेत. या पार्श्वभूमीवर कर्जमाफीची घोषणा शेतकऱ्यांसाठी मोठा आधार ठरणार असल्याचे मानले जात आहे.
नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी प्रोत्साहन
कर्जमाफीबरोबरच नियमितपणे कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही सरकारने दिलासा दिला आहे. जे शेतकरी वेळेवर कर्जफेड करतात त्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केली.
