कार्यालयात जाण्याची कटकट मिटली! शेतकऱ्यांसह नागरिकांना 7 दाखले ऑनलाइन मिळणार

नाशिक : ग्रामीण भागातील नागरिकांना शासकीय सेवा अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि वेळेत उपलब्ध व्हाव्यात, या उद्देशाने महाराष्ट्र शासनाने डिजिटल माध्यमांचा प्रभावी वापर सुरू केला आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून जिल्हा परिषद नाशिक अंतर्गत ग्रामविकास विभागाच्या एकूण सात महत्त्वाच्या सेवा आता शासनाच्या अधिकृत ‘आपले सरकार’ या ऑनलाइन पोर्टलवर उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. या सुविधांचा जास्तीत जास्त लाभ नागरिकांनी घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांनी केले आहे.

advertisement

शासनाच्या डिजिटल महाराष्ट्र या संकल्पनेनुसार नागरिक-केंद्रित सेवा प्रणाली अधिक सक्षम करण्यासाठी जिल्हा परिषद सातत्याने पावले उचलत आहे. यापूर्वी विविध दाखले व प्रमाणपत्रांसाठी ग्रामीण नागरिकांना ग्रामपंचायत, पंचायत समिती किंवा जिल्हा परिषद कार्यालयात वारंवार फेऱ्या माराव्या लागत होत्या. कागदपत्रांची पूर्तता, अर्जाची चौकशी आणि मंजुरीसाठी लागणारा कालावधी यामुळे नागरिकांना वेळ आणि खर्चाचा मोठा फटका बसत होता. मात्र ‘आपले सरकार’ पोर्टलवरील या नव्या डिजिटल सेवांमुळे ही अडचण मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे.

घरबसल्या ऑनलाइन अर्ज करता येणार

या पोर्टलच्या माध्यमातून नागरिक आता घरबसल्या ऑनलाइन अर्ज सादर करू शकणार आहेत. अर्ज केल्यानंतर त्याची सद्यस्थिती, प्रक्रियेतील टप्पे आणि मंजुरीची माहिती ऑनलाइनच पाहता येणार आहे. यामुळे अर्जदाराला कार्यालयात प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्याची गरज कमी होणार असून, सेवा वितरण प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता वाढणार आहे. विशेषतः ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील नागरिकांसाठी ही सुविधा अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांनी सांगितले की, “आपले सरकार पोर्टलवरील या सेवा नागरिकांच्या सोयीसाठीच उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. डिजिटल माध्यमांचा स्वीकार केल्यास शासकीय कामकाज अधिक गतिमान होईल आणि नागरिकांचा प्रशासनावरील विश्वास वाढेल.” त्यांनी नागरिकांना या सेवांचा जास्तीत जास्त वापर करण्याचे आवाहन केले.

कोणते दाखले मिळणार?

सध्या ‘आपले सरकार’ पोर्टलवर ग्रामविकास विभागाच्या अंतर्गत पुढील सात सेवा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. यामध्ये जन्म नोंद दाखला, मृत्यू नोंद दाखला, विवाह नोंद दाखला, दारिद्र्य रेषेखालील असल्याचा दाखला, ग्रामपंचायतीकडून येणे बाकी नसल्याचा दाखला, नमुना क्रमांक 8 चा उतारा तसेच निराधार असल्याचा दाखला यांचा समावेश आहे. या सर्व सेवा आता पूर्णतः ऑनलाइन स्वरूपात उपलब्ध असल्यामुळे अर्ज सादर करण्यापासून ते अंतिम दाखला मिळेपर्यंतची संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल पद्धतीने पार पडणार आहे.

या उपक्रमामुळे केवळ नागरिकांचा वेळ आणि पैसा वाचणार नाही, तर प्रशासकीय यंत्रणेवरील ताणही कमी होणार आहे. कागदविरहित कारभाराला चालना मिळून शासकीय सेवा अधिक जलद आणि प्रभावीपणे पोहोचतील, असा विश्वास प्रशासनाकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. ग्रामीण भागातील नागरिकांनी या डिजिटल सेवांचा लाभ घेऊन शासकीय कामकाजात सहभागी व्हावे, असे आवाहन जिल्हा परिषद प्रशासनाने केले आहे.