जमीन, मालमत्तेचं खरेदी खत रद्द कसं करायचं? कायदेशीर नियम अटी काय सांगतात?

Published by:Ajit Bhabad

Last Updated:Mar 02, 2026 10:20 AM IST

Property News : शेतकऱ्यांच्या अज्ञानाचा, विश्वासाचा किंवा अशिक्षितपणाचा गैरफायदा घेत फसवणूक करून जमिनीची नोंदणीकृत खरेदीखते करून घेण्याचे प्रकार वाढत आहेत.

इम्पॅक्ट शॉटतुमचा गेटवे लेटेस्ट न्यूज

+ Follow usOn Google

मुंबई : शेतकऱ्यांच्या अज्ञानाचा, विश्वासाचा किंवा अशिक्षितपणाचा गैरफायदा घेत फसवणूक करून जमिनीची नोंदणीकृत खरेदीखते करून घेण्याचे प्रकार वाढत आहेत. अनेक वेळा शेतकरी समोरची व्यक्ती आपलीच आहे, या विश्वासावर कागदपत्रांवर सह्या करतात. व्यवहार पूर्ण झाल्यानंतर फसवणूक झाल्याचे लक्षात येते आणि “आता जमीन कायमची गेली” अशी भावना निर्माण होते. मात्र, वास्तव वेगळे आहे. एकदा खरेदीखत नोंदणीकृत झाले तरीही ते कायमचे अंतिम ठरतेच असे नाही. योग्य पुरावे आणि कायदेशीर प्रक्रिया अवलंबल्यास फसवणुकीने झालेले खरेदीखत रद्द करणे शक्य आहे.

नोंदणीकृत खरेदीखत म्हणजे अंतिम सत्यच असते का?

अनेक शेतकरी नोंदणी झाली म्हणजे सर्व काही संपले, असे समजतात. प्रत्यक्षात नोंदणी अधिनियम, 1908 नुसार नोंदणीकृत दस्तऐवज कायदेशीर मान्यता प्राप्त असतो; मात्र तो फसवणुकीने झाला असल्याचे सिद्ध झाल्यास न्यायालय तो रद्द करू शकते. केवळ पोलीस तक्रार, दुय्यम निबंधकांकडे अर्ज किंवा तोंडी हरकत यामुळे खरेदीखत रद्द होत नाही. त्यासाठी सक्षम दिवाणी न्यायालयात दाद मागणे आवश्यक असते.

फसवणूक कशी घडते?

जमिनीच्या व्यवहारात फसवणूक अनेक मार्गांनी होऊ शकते. खोटी कागदपत्रे दाखवून किंवा बनावट मालक उभा करून व्यवहार केला जातो. काही प्रकरणांत धमकी देऊन किंवा दबावाखाली सह्या घेतल्या जातात. वयोवृद्ध किंवा मानसिकदृष्ट्या असक्षम व्यक्तीवर अधिकाराचा गैरवापर करून खरेदीखत करून घेतले जाते. तसेच खरेदीखतात नमूद केलेली रक्कम प्रत्यक्षात न देता व्यवहार पूर्ण केल्याचे दाखवले जाते. या सर्व बाबी कायद्याने फसवणूक मानल्या जातात.

खरेदीखत रद्द करण्यासाठी कायदेशीर मार्ग

फसवणूक लक्षात येताच तातडीने दिवाणी न्यायालयात खरेदीखत रद्द करण्यासाठी दावा दाखल करावा लागतो. या दाव्यात मालकी हक्काची घोषणा, खरेदीखत रद्द करणे आणि कायमस्वरूपी मनाई हुकूम यांची मागणी करता येते. जमीन ज्या क्षेत्राधिकारात येते, त्या ठिकाणच्या दिवाणी न्यायालयातच हा दावा दाखल करावा लागतो.

तात्पुरता मनाई हुकूम का महत्त्वाचा?

दिवाणी खटले निकाली निघण्यास वेळ लागतो. या काळात संबंधित व्यक्तीने जमीन तिसऱ्याला विकल्यास प्रकरण अधिक गुंतागुंतीचे होते. हे टाळण्यासाठी दिवाणी प्रक्रिया संहिता मधील ऑर्डर 39 नियम 1 व 2 नुसार तात्पुरता मनाई हुकूम मागणे अत्यंत आवश्यक असते. त्यामुळे खटला प्रलंबित असताना जमिनीचा पुढील व्यवहार रोखता येतो.

फौजदारी तक्रारीची भूमिका

फसवणूक मोठ्या प्रमाणावर असल्यास पोलीस ठाण्यात फौजदारी तक्रार दाखल करता येते. तपासातून मिळालेले पुरावे दिवाणी खटल्यात उपयोगी ठरतात. फौजदारी न्यायालय आरोपीला शिक्षा देऊ शकते, मात्र खरेदीखत रद्द करण्याचा अधिकार फक्त दिवाणी न्यायालयालाच असतो.

इतर आवश्यक पावले

खरेदीखत ज्या कार्यालयात नोंदले आहे, त्या दुय्यम निबंधकांना लेखी कळवून व्यवहार वादग्रस्त असल्याची नोंद करून घ्यावी. महसूल विभागात सातबाऱ्यावर झालेल्या फेरफाराला हरकत घ्यावी. मूळ खरेदीखताची प्रत, बँक स्टेटमेंट, साक्षीदारांचे जबाब, बनावट कागदपत्रांचे पुरावे अशी सर्व कागदपत्रे सुरक्षित ठेवावीत.

फसवणूक टाळण्यासाठी काळजी

कागदपत्रे न वाचता कधीही सही करू नका. व्यवहार करताना ओळखीच्या साक्षीदारांनाच ठेवा. जमिनीचे पैसे नेहमी बँक व्यवहारातून घ्या, जेणेकरून पुरावा उपलब्ध राहील. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, जमीन व्यवहारापूर्वी कागदपत्रांची तपासणी अनुभवी वकिलांकडून करून घ्या.

view comments