हमीभावात वाढ, तरीही खासगी बाजार कमकुवत
यंदा कापसाचा हमीभाव 591 रुपयांनी वाढून क्विंटलप्रमाणे 8110 रुपये असा दर निश्चित झाला आहे. मात्र आयात शुल्क रद्द झाल्याने जागतिक स्तरावरून स्वस्त कापूस उपलब्ध होईल आणि खासगी बाजारपेठेत भाव घसरलेले राहतील, असे संकेत आहेत. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना हमीभावाचा फायदा घेण्यासाठी ‘सीसीआय’कडेच आपला माल विकावा लागेल.
advertisement
Pune Traffic Update : पुणेकरांनो देवीच्या दर्शनाला जाताय? वाहतुकीत मोठे बदल, पर्यायी मार्ग कोणते?
नोंदणी व ई-पीक नोंदीची अट
सीसीआयमार्फत खरेदीसाठी कपास किसान मोबाईल ॲपवर नोंदणी अनिवार्य आहे. त्यासोबतच शेतकऱ्यांनी ई-पीक नोंदणी केली नसल्यास हमीभावाचा लाभ मिळणार नाही. अद्याप फक्त सुमारे 30 टक्के शेतकऱ्यांनीच ही प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. पीक नोंद सातबाऱ्यावर परावर्तित होण्यासाठी 48 तासांचा अवधी लागतो. त्यामुळे शेवटच्या क्षणी नोंदणी करणाऱ्यांना मोठा फटका बसू शकतो.
आर्द्रतेनुसार भावात कपात
सीसीआय फक्त 8 ते 12 टक्के आर्द्रतेपर्यंत कापसाची खरेदी करणार आहे. त्यापेक्षा आर्द्रता वाढल्यास दरात कपात होईल. प्रत्येक 1 टक्के आर्द्रतेवर भावात तेवढीच घट होणार आहे. म्हणजेच 12 टक्के आर्द्रतेपर्यंत कापसाला सुमारे 4 टक्क्यांनी कमी भाव मिळेल. सततच्या पावसामुळे कापसाच्या ओलाव्यात वाढ होण्याची शक्यता असल्याने शेतकऱ्यांनी विशेष काळजी घेणे गरजेचे आहे.
हंगाम उशिरा सुरू होण्याची शक्यता
यंदा सततच्या पावसामुळे कापसाचे उत्पादन कमी होण्याची शक्यता आहे. त्यातच पिकाची काढणी उशिरा सुरू होईल, असा अंदाज कृषी तज्ज्ञांनी वर्तवला आहे. उत्पादन खर्च वाढलेला असतानाही शेतकऱ्यांना हमीभावापलीकडे दरवाढ होईल, असे चित्र सध्या दिसत नाही.
शेतकऱ्यांसाठी सीसीआयच अंतिम पर्याय
एकूणच खासगी बाजारपेठेतील अनिश्चितता, आर्द्रतेमुळे होणारी कपात, आणि उत्पादन घट अशा तिहेरी संकटातही शेतकऱ्यांसाठी सीसीआय हा एकमेव विश्वासार्ह आधार ठरणार आहे. त्यामुळे वेळेत नोंदणी करणे, ई-पीक नोंद पूर्ण करणे आणि आर्द्रतेवर नियंत्रण ठेवणे या गोष्टींवरच यंदाच्या कापूस हंगामातील शेतकऱ्यांचे गणित अवलंबून राहणार आहे.