कोण वंचित राहणार?
याशिवाय, एनडीआरएफच्या निकषानुसार केवळ अल्प आणि अत्यल्प भूधारक शेतकरीच या मदतीस पात्र ठरणार आहेत. म्हणजेच, ज्या शेतकऱ्यांकडे पाच एकरांपेक्षा जास्त जमीन आहे, आणि त्यातील दोन-तीन एकर नदीकाठची जमीन खरडून गेली असेल, तरी त्यांना मदत मिळणार नाही. मराठवाड्यात जमीनधारणेचे प्रमाण सरासरीपेक्षा जास्त असल्याने बहुसंख्य शेतकरी या योजनेपासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे.
advertisement
राज्य सरकारने या पॅकेजची घोषणा करताना “सरसकट मदत दिली जाईल” असे आश्वासन दिले होते. मात्र, १० ऑक्टोबर रोजी प्रसिद्ध झालेल्या शासन निर्णयात या आश्वासनाला तडा गेला अशी शेतकऱ्यांची भावना आहे. पात्रतेच्या अटी आणि मर्यादांमुळे अनेक शेतकऱ्यांना या योजनेचा फायदा मिळणार नाही.
राज्यात सप्टेंबर महिन्यात अतिवृष्टी आणि पुरामुळे शेतीपिकांसह मोठ्या प्रमाणावर शेती जमीन वाहून गेली.विशेषतः मराठवाड्यातील कोरडवाहू भागात ही परिस्थिती अधिक गंभीर आहे. अनेक ठिकाणी जमिनीवरील सुपीक माती खरडून गेली असून, आता ती पुनःशेतीयोग्य बनविण्यासाठी धरण किंवा तलावातील गाळ आणण्याची गरज निर्माण झाली आहे. हे काम पूर्ण व्हायला किमान एक ते दोन वर्षे लागणार असल्याचे कृषी विभागाचे कर्मचारी म्हणतात.
काय परिणाम होणार?
रोजगार हमी योजनेतून या जमिनी सुधारण्याचे काम करण्यासाठी सरकारने तीन लाख रुपयांची तरतूद केली आहे. मात्र, ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या हातात थेट जाणार नाही. शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतातील कामांसाठी प्रस्ताव द्यायचा, मंजुरी मिळाल्यावर त्यावर मजुरांची मस्टर तयार होईल, आणि प्रत्यक्ष काम झाल्यावर मजुरांना मजुरी मिळेल, अशी गुंतागुंतीची प्रक्रिया आहे. यामुळे प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळण्याऐवजी प्रतीक्षाच वाढणार आहे.
अखिल भारतीय किसान सभेचे राष्ट्रीय सहसचिव डॉ. अजित नवले यांनी या निर्णयावर टीका करत “सरकारने सरसकट मदत देण्याचे आश्वासन पाळावे” अशी मागणी केली. त्यांनी म्हटले, “विदर्भ आणि मराठवाड्यात नैसर्गिक आपत्तीचे संकट कोसळले आहे. या भागात जमीनधारणेचे प्रमाण अधिक असूनही उत्पन्न कमी आहे. त्यामुळे जमीनधारणेवर आधारित अट ठेवणे हे अन्यायकारक ठरेल.”
धाराशिवचे आमदार कैलास पाटील यांनीही ही अट रद्द करण्याची मागणी केली. त्यांनी सांगितले, “मराठवाड्यातील अनेक शेतकऱ्यांची दोन हेक्टरपेक्षा जास्त जमीन खरडून गेली आहे. पण अटीमुळे त्यांना मदत मिळणार नाही. सरकारने अट रद्द करून सरसकट मदत द्यावी.”
रोजगार हमीच्या कागदोपत्री तरतुदी आणि निकषांच्या जंजाळात मदत अडकून पडली असून, शेतकऱ्यांना पुढचा रब्बी हंगाम उजाडेपर्यंत जमिनी पुन्हा उत्पादनयोग्य होतील का? हा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.