कृषी विभागाच्या माहितीनुसार, पीकविमा योजनेत ९० टक्के शेतकरी सोयाबीन उत्पादक आहेत. आतापर्यंत राज्यातील सुमारे ८२ टक्के महसूल मंडळांतील कापणी प्रयोगांचे आकडे हाती आले आहेत. उर्वरित मंडळांचे आकडे १५ डिसेंबरपर्यंत येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नुकसानभरपाईची रक्कम डिसेंबर अखेरच शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होईल, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
निकष काय?
advertisement
महसूल मंडळाकडून मिळालेल्या सरासरी उत्पादनाचा तुलनात्मक अभ्यास करूनच भरपाई निश्चित केली जाणार आहे. गेल्या पाच वर्षांतील सरासरी उत्पादन आणि चालू हंगामातील उत्पादन यांची तुलना केली जाईल. जर चालू वर्षातील उत्पादन उंबरठा उत्पादनाच्या १० टक्केने कमी असेल, तर शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण रकमेच्या फक्त १० टक्के भरपाई मिळेल. उत्पादन १०० टक्केने कमी (म्हणजेच पूर्णपणे नुकसान) असल्यास, शेतकऱ्यांना संपूर्ण विमा संरक्षण रक्कम मिळणार आहे. सोयाबीन पिकासाठी ही विमा संरक्षण रक्कम ५६ हजार रुपयांपर्यंत आहे. मात्र,संपूर्ण नुकसानभरपाई मिळण्यासाठी संबंधित मंडळातील सरासरी उत्पादन शून्य असणे आवश्यक आहे.
खरीप हंगामात प्रचंड नुकसान
जून ते सप्टेंबर या काळात अतिवृष्टी, पूर आणि ढगफुटीच्या घटनांनी शेतकऱ्यांचे पीक उद्ध्वस्त झाले. सोयाबीन, तूर, मका आणि कापूस यांसारख्या पिकांचे मोठे नुकसान झाले. अनेक शेतकरी कर्जबाजारी झाले असून त्यांना रब्बी हंगामासाठी पुन्हा कर्ज घ्यावे लागत आहे.
डिसेंबरअखेरच मिळणार दिलासा
राज्यभरातील महसूल मंडळांमधून पीककापणी प्रयोगांची माहिती संकलित करण्याचे काम सुरू आहे. कृषी विभागाचे अधिकारी सांगतात की, सर्व प्रयोगांचे डेटा पूर्णपणे मिळाल्यानंतरच विमा कंपन्या अंतिम नुकसानभरपाईची रक्कम निश्चित करतील. त्यामुळे शेतकऱ्यांना सरकारने जाहीर केलेली मदत प्रत्यक्षात डिसेंबर अखेरच मिळेल.