TRENDING:
ई-पीक पेरा नोंदणीतील तांत्रिक अडचणींचा मुद्दा
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातील प्रश्नोत्तराच्या तासात आमदार अनिल पाटील यांनी राज्यातील ई-पीक पेरा नोंदणी प्रक्रियेत येणाऱ्या अडचणींबाबत प्रश्न उपस्थित केला. त्यांनी सांगितले की, २०२१ पासून ई-पीक पेरा नोंदणी प्रणाली राज्यात मोठ्या प्रमाणावर सुरू करण्यात आली आहे. पुढे २०२५-२६ पासून ही प्रक्रिया अधिक काटेकोरपणे राबविण्यात येत आहे.
advertisement
मात्र ग्रामीण भागातील अनेक ठिकाणी इंटरनेट नेटवर्क नसणे, सर्व्हर डाऊन होणे, जीपीएस त्रुटी निर्माण होणे तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांची अनुपलब्धता अशा विविध कारणांमुळे शेतकऱ्यांना पीक पेरा नोंदणी करताना अडचणी येत असल्याचे त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यामुळे नेटवर्क समस्यांवर उपाययोजना करणे, ऑफलाइन नोंदणीची सुविधा उपलब्ध करून देणे, जनजागृतीसाठी विशेष शिबिरे आयोजित करणे तसेच जिल्हा स्तरावर हेल्पडेस्क उभारण्याबाबत सरकारने कोणती पावले उचलली आहेत, असा सवाल त्यांनी केला.
डीसीएस प्रणालीमुळे ऑफलाइन नोंदणी शक्य
या प्रश्नाला उत्तर देताना महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की, ई-पीक पेरा नोंदणी प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यासाठी डीसीएस (DCS) प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आली आहे. या प्रणालीमुळे शेतकऱ्यांना नेटवर्क नसतानाही शेतातील पिकाचा फोटो मोबाईलवर काढता येणार आहे.
हा फोटो मोबाईलमध्ये सुरक्षित राहील आणि जेव्हा नेटवर्क उपलब्ध होईल तेव्हा तो फोटो आपोआप प्रणालीवर अपलोड होईल. त्यामुळे नेटवर्क नसल्यामुळे नोंदणी अडून राहण्याची समस्या मोठ्या प्रमाणावर कमी होईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
शेतकऱ्यांसाठी प्रक्रिया अधिक सोपी करण्याचा प्रयत्न
सरकारकडून ई-पीक पेरा नोंदणी प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि सोपी करण्यासाठी विविध उपाययोजना केल्या जात असल्याचेही बावनकुळे यांनी सांगितले. ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना या प्रक्रियेबाबत माहिती देण्यासाठी विशेष जनजागृती मोहीम राबविण्यात येत आहे. तसेच जिल्हा आणि तालुका स्तरावर तांत्रिक मदत देण्यासाठी हेल्पडेस्क उभारण्याचाही विचार सरकारकडून केला जात आहे.
ई-पीक पेरा नोंदणीमुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांची अचूक माहिती शासनाकडे उपलब्ध होते. यामुळे पीकविमा, नुकसान भरपाई, अनुदान तसेच इतर कृषी योजनांचा लाभ देताना शासनाला अधिक अचूक आणि पारदर्शक निर्णय घेता येतो.