रत्ने व अलंकार उद्योगाला मोठा फायदा
या व्यापार कराराचा सर्वाधिक लाभ रत्ने व अलंकार क्षेत्राला होणार असल्याचे मानले जात आहे. अमेरिकन बाजारपेठेत भारतीय दागिन्यांना मोठी मागणी आहे. शुल्कात कपात झाल्यामुळे भारतीय दागिने अधिक स्पर्धात्मक दरात उपलब्ध होतील. याचा थेट फायदा लघु आणि मध्यम दागिना उत्पादकांना होणार आहे. कच्चे हिरे, रंगीत रत्ने तसेच हस्तकलेवर आधारित दागिन्यांच्या निर्यातीला चालना मिळेल. त्यामुळे रोजगारनिर्मिती वाढण्याचीही शक्यता आहे.
advertisement
कापड आणि तयार कपडे उद्योगाला उभारी
अतिरिक्त शुल्कामुळे कापड आणि तयार कपडे उद्योग मागील काही काळात अडचणीत आला होता. नव्या करारामुळे या क्षेत्राला नवी ऊर्जा मिळेल. भारतातून निर्यात होणाऱ्या कापड, तयार कपडे आणि फॅशन वस्तूंना अमेरिकन बाजारात पुन्हा स्पर्धात्मक स्थान मिळेल. येत्या काळात या क्षेत्रातील निर्यातीत लक्षणीय वाढ होण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
वाहन सुटे भाग आणि यंत्रसामग्री
शुल्क कपातीमुळे भारतात उत्पादित वाहन सुटे भाग अमेरिकेत स्वस्त होतील. त्यामुळे जागतिक वाहन पुरवठा साखळीत भारताचे स्थान अधिक मजबूत होईल. तसेच भारतीय यंत्रसामग्री आणि औद्योगिक उपकरणांना अमेरिकेत आधीपासूनच चांगली मागणी आहे. या करारामुळे भारतीय उत्पादकांना जागतिक दर्जाची गुणवत्ता सिद्ध करण्याची संधी मिळणार आहे.
रसायने आणि औषधनिर्मिती क्षेत्र
भारत सेंद्रिय व असेंद्रिय रसायने, रंगद्रव्ये, कृषी रसायने तसेच औषधनिर्मितीसाठी लागणारे घटक मोठ्या प्रमाणावर अमेरिकेला निर्यात करतो. शुल्क कमी झाल्यामुळे या क्षेत्रातील कंपन्यांचा खर्च कमी होईल आणि नफ्यात वाढ होईल. यामुळे भारताची जागतिक रसायन बाजारातील स्पर्धात्मकता अधिक बळकट होईल.
फर्निचर, हस्तकला आणि घरगुती वस्तू
भारतामधून लाकडी फर्निचर, हस्तकलेच्या वस्तू, घराच्या सजावटीसाठी लागणाऱ्या वस्तू तसेच लोखंडी कपाटे आणि इतर गृहउपयोगी साहित्य अमेरिकेला निर्यात केले जाते. या करारामुळे कारागीर, लघुउद्योग आणि निर्यातदारांना मोठा फायदा होणार आहे. ग्रामीण भागातील रोजगाराला यामुळे चालना मिळेल.
कृषी उत्पादने आणि सागरी निर्यात
मसाले, तांदूळ, तेलबिया, फळे, भाजीपाला तसेच सागरी उत्पादने यांची निर्यात वाढण्यास या करारामुळे मदत होणार आहे. शेतमालाला योग्य दर मिळण्याची शक्यता वाढेल, ज्याचा थेट फायदा शेतकऱ्यांना होणार आहे.
एकूणच भारत-अमेरिका व्यापार करारामुळे निर्यात क्षेत्राला नवे बळ मिळणार असून, देशाच्या आर्थिक वाढीसाठी हा करार महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे.
