शेतजमिनीच्या ई-मोजणीसाठी अर्ज कसा करायचा? त्याचा शेतकऱ्यांना कसा अन् किती फायदा होतो?

पूर्वी मोजणी प्रक्रियेसाठी भूसंपत्ती मालकांना अनेक हेलपाटे मारावे लागत होते. त्यात कार्यालयीन दिरंगाई, अपूर्ण माहिती, भू-करमापकांची अनुपलब्धता यामुळे मोजणी महिनोन्‌महिने लांबत असे. मात्र, भूमी अभिलेख विभागाने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्राच्या (NIC) सहकार्याने विकसित केलेली ‘ई-मोजणी’ ऑनलाईन प्रणाली ही अडचण दूर करत आहे.

प्रमुख कागदपत्रे कोणती?

7/12 उतारा (अधिकार अभिलेख), मोजणी फीची पावती आणि मोजणीसाठी लेखी अर्ज सादर करावा लागतो. एकदा अर्ज दाखल केला की, मोजणीची तारीख, मोजणी करणाऱ्या कर्मचाऱ्याचे नाव आणि मोबाईल क्रमांक, तसेच संबंधित कार्यालय प्रमुखाचा संपर्क क्रमांक अर्जदाराला दिला जातो. ही माहिती मोजणी पोचपत्रात स्पष्ट नमूद केली जाते.

advertisement

मोजणी फीचे चलन कोषागारात भरल्यानंतरच अर्ज स्वीकारला जातो. यामुळे आर्थिक व्यवहारात पारदर्शकता आली असून कोणतीही लाचलुचपत किंवा अनावश्यक खर्च टाळता येतो. इतकंच नव्हे, तर अर्ज केल्यानंतर ठराविक कालावधीत मोजणी व्हावी, यासाठी यंत्रणेवर बंधन घालण्यात आले आहे. त्यामुळे अर्जदारांना वेळेत सेवा मिळते आहे.

ई-मोजणी प्रणालीमुळे केवळ मोजणी प्रक्रियेतील सुलभता वाढली नाही, तर भूमिगत वादांचे प्रमाणही मोठ्या प्रमाणात कमी झाले आहे. पूर्वी नोंदणीविना झालेल्या मोजण्यांमुळे अनेक वेळा जमीन मालकीवरून वाद निर्माण होत असत. परंतु ई-मोजणीद्वारे अधिकृत आणि खात्रीशीर मोजणी अहवाल उपलब्ध होत असल्याने मालकीचे स्पष्टीकरण अधिक ठोसपणे करता येत आहे.

ई-मोजणीसाठी अर्ज कसा करावा?

महाराष्ट्र शासनाच्या भूमी अभिलेख विभागाच्या https://mahabhumi.gov.in/mahabhumilink या पोर्टलवर अर्ज करता येतो. यानंतर अर्जाची प्रिंट घेऊन, चलनाची पावती जोडून तहसील किंवा उपअधीक्षक भूमी अभिलेख कार्यालयात सादर करावी लागते. त्यानंतर ऑनलाईनच मोजणीची तारीख निश्चित केली जाते आणि नियुक्त कर्मचारी जमिनीवर प्रत्यक्ष मोजणी करतो. मोजणी अहवालही आता ऑनलाईन उपलब्ध होतो.