TRENDING:
या मोहिमेचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीचे मालकी हक्क सहज आणि जलद मिळवून देणे हा आहे. अनेकदा मृत खातेदारांच्या वारसांना कोर्टात जाऊन हक्क सिद्ध करावे लागतात, ज्यामुळे वेळ आणि पैसा खर्च होतो. आता महसूल विभाग स्वतःहून वारसांची नोंदणी करून ही प्रक्रिया सुलभ करणार आहे. यामुळे पारदर्शकता वाढेल आणि कायदेशीर अडचणी कमी होतील.
advertisement
Ladki Bahin: लाडक्या बहिणींसाठी खूशखबर, या बँकेने जाहीर केली नवी योजना, कसा मिळेल लाभ?
शेतकऱ्यांना याचा मोठा फायदा होणार आहे. सातबाऱ्यावर वारसांची अधिकृत नोंदणी झाल्याने जमीन खरेदी-विक्री व्यवहार सुलभ होतील. शेतीसाठी कर्ज मिळवणे सोपे होईल आणि सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी कागदपत्रांची पूर्तता जलद होईल. याशिवाय, शेतकऱ्यांचा आर्थिक आणि मानसिक त्रास कमी होईल, असं खरात यांनी सांगितलं.
ही मोहीम 1 एप्रिल 2025 पासून सुरू झाली असून ती 10 मे पर्यंत चालणार आहे. या कालावधीत तलाठी आणि मंडलाधिकारी ई-फेरफार प्रणालीद्वारे वारस नोंदी पूर्ण करतील. बुलढाणा जिल्ह्यात यापूर्वी झालेल्या यशस्वी प्रयोगानंतर राज्यभर ही योजना राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. शेतकऱ्यांनी या संधीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन महसूल विभागाने केले आहे.