पुणे : राज्यातील चालू खरीप हंगामासाठी ई-पीक (ई-पीकपाहणी) नोंदणीस शेतकऱ्यांना मुदतवाढ देण्यात आली आहे. जमाबंदी आयुक्तालयाच्या महसूल माहिती तंत्रज्ञान कक्षाने राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून 20 सप्टेंबरपर्यंत अंतिम मुदत वाढविण्याची घोषणा केली आहे. ई-पीकपाहणीची मोहीम १ ऑगस्टपासून सुरु झाली होती आणि पूर्वी अंतिम मुदत १४ सप्टेंबर ठेवण्यात आली होती; मात्र राज्यातील सततचे पाऊस, अतिवृष्टी व दुबार पेरणीसारख्या स्थितीमुळे अनेक शेतकरी ऑनलाईन नोंदणी करताना अडचणींना सामोरे जात आहेत.
advertisement
महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, नैसर्गिक आपत्तीमुळे काही जिल्ह्यांतील शेतकरी ई-पीकच्या सुविधा वापरू शकल्याशिवाय राहिले होते; त्यामुळे सहा दिवसांची मुदतवाढ शासनाने मंजूर केली आहे. या मुदतीनंतर (२१ सप्टेंबर) सामान्य शेतकऱ्यांसाठी थेट मोबाईलद्वारे सेवा उपलब्ध राहणार नाही; मात्र उपसहाय्यक-स्तरीय ई-पीकपाहणी २१ सप्टेंबर पासून सुरू होऊन सहाय्यकांना चार नोव्हेंबरपर्यंत नोंदणी करायची मुदत देण्यात आली आहे. त्यामुळे जे शेतकरी शेवटच्या दिवशीही मोबाईलद्वारे नोंदणी करू शकत नाहीत, ते त्यांच्या तालुका/जिल्ह्याच्या सहाय्यकांकडून (ऑफलाइन) नोंदणी करून घेऊ शकतील.
ई-पीक पाहणीची प्रक्रिया कशी करावी?
सर्वात आधी गुगल प्ले स्टोअरवर जाऊन ई-पीक पाहणी DCS मोबाईल अ‍ॅप डाउनलोड करा. नंतर होमपेजवर जाऊन आपल्या पिकांची माहिती भरा. खाते क्रमांक व भूमापन क्र./गट क्र. निवडा. आपल्या जमिनीचे एकूण क्षेत्र व पोटखराबा क्षेत्र अ‍ॅपवर दिसेल. नंतर सध्याचा हंगाम निवडा. पेरणीसाठी उपलब्ध क्षेत्र (हेक्टर/आर) भरा.पिकाचा वर्ग निवडा (एक पीक असल्यास निर्भेळ पिक, तर एकापेक्षा जास्त असल्यास बहुपिक). पिकाचा प्रकार व पिकांची/झाडांची नावे निवडा. क्षेत्राची अचूक नोंद करा.
सिंचनाची माहिती
जलसिंचनाचे साधन व सिंचन पद्धत निवडा तसेच लागवडीचा दिनांक नोंदवा. नंतर शेतात उभे राहून पिकांचे दोन फोटो काढा. पुढे जा (Next) बटणावर क्लिक करा. भरलेली माहिती तपासा व पुष्टी करा. स्वयंघोषणा पत्रावर टिक करून Submit करा.
इंटरनेट उपलब्ध असल्यास माहिती लगेच अपलोड होईल. इंटरनेट नसल्यास माहिती होमपेजवरील Upload बटणावर क्लिक करून नंतर अपलोड करता येईल.
शेतकऱ्यांना आवाहन
महसूल विभागाने स्पष्ट केले आहे की, ई-पीक पाहणी ही प्रक्रिया वेळेत पूर्ण केल्यास शेतकऱ्यांना कर्ज, विमा, अनुदान व शासकीय योजनांचा लाभ मिळण्यास मदत होईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी या प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे