अर्ज करण्याची प्रक्रिया
जमिनमालकाने आपल्या तालुक्याच्या तहसील कार्यालयात किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालयात अकृषिक परवानगीसाठी अर्ज करावा लागतो. सध्या ही प्रक्रिया MahaBhulekh किंवा Maha Online Portal वरून ऑनलाइनही केली जाते.
आवश्यक कागदपत्रे
7/12 उतारा (जमिनीचा मालकी हक्क सिद्ध करणारा पुरावा)
फेरफार नोंद (mutation entry)
जमिनीचा नकाशा / फेरफार नकाशा
जमिनीच्या सीमांची पडताळणी नोंद (demarcation certificate)
advertisement
नगररचना किंवा ग्रामपंचायतीकडून मिळालेला जमीन वापर दाखला (land use certificate)
अर्जदाराची ओळखपत्रे (आधारकार्ड, पॅनकार्ड इ.)
तपासणी व अहवाल
तहसीलदार/उपविभागीय अधिकारी जमिनीची तपासणी करून अहवाल तयार करतात. ही जमीन सिंचनासाठी अत्यावश्यक नाही, सरकारी ताब्यात नाही किंवा संरक्षित जंगल क्षेत्रात नाही, याची खात्री करून घेतली जाते.
नियोजन परवानगी
ग्रामपंचायत किंवा नगररचना विभागाकडून जमिनीचा वापर बदलण्यास परवानगी घ्यावी लागते. नियोजित विकास आराखड्यानुसार (Development Plan) जमिनीचा वापर निश्चित केला जातो.
परवानगी आदेश
सर्व अहवाल सकारात्मक आल्यास जिल्हाधिकारी अकृषिक परवानगीचा आदेश देतात. त्यानंतरच जमीन गैरशेती वापरासाठी वापरता येते.
नियम व अटी काय?
बांधकाम नियमन : परवानगी घेतल्यावरच घर, दुकान, कारखाना किंवा इतर इमारत उभारता येते. बांधकाम करताना नगररचना विभागाच्या नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे.
पर्यावरणीय अटी : प्रकल्प मोठा असल्यास पर्यावरण विभागाकडून परवानगी घेणे बंधनकारक ठरते.
शुल्क भरणा : अकृषिक परवान्यासाठी शासनाने ठरवलेले शुल्क भरावे लागते. हे शुल्क जमिनीच्या ठिकाण, क्षेत्रफळ व वापराच्या प्रकारानुसार बदलते.
सिंचन प्रकल्पातील जमीन : शासकीय सिंचन प्रकल्पातील किंवा ग्रीन झोनमध्ये असलेली जमीन अकृषिक वापरासाठी परवानगी न मिळण्याची शक्यता असते.
वेळमर्यादा : परवानगी मिळाल्यानंतर ठराविक कालावधीत (साधारण 3 वर्षे) गैरशेती काम सुरू करणे आवश्यक आहे. अन्यथा परवानगी रद्द होऊ शकते.
दरम्यान, शेतजमीन अकृषिक वापरासाठी बदलताना नियमानुसार परवानगी घेणे अत्यावश्यक आहे. योग्य कागदपत्रांसह अर्ज सादर करून, महसूल व नगररचना विभागाच्या अटींचे पालन केले, तर परवानगी मिळणे सोपे होते. परवानगीशिवाय गैरशेती बांधकाम केल्यास ते बेकायदेशीर ठरते आणि दंडात्मक कारवाई होऊ शकते.