राज्याच्या अर्थसंकल्पात शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा होणार? कर्जमाफीसाठी किती पैशांची गरज? अपडेट आली समोर

कर्जमाफीपेक्षा कर्जनिवारणावर भर

राज्य सरकारचा उद्देश केवळ थकीत कर्ज माफ करणे एवढाच मर्यादित नसून, शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती कायमस्वरूपी सक्षम करणे हा आहे. त्यासाठी अल्पभूधारक, कष्टकरी तसेच वारंवार नैसर्गिक संकटांचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या थकीत कर्जासाठी सुमारे २० हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली जाण्याची शक्यता आहे. यामुळे खऱ्या अर्थाने अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना थेट दिलासा मिळू शकतो.

advertisement

नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांनाही प्रोत्साहन

या योजनेचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे शिस्तबद्धपणे कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही न्याय देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. २०२१ ते २०२५ या कालावधीत नियमित कर्जफेड केलेल्या शेतकऱ्यांसाठी सुमारे २० हजार कोटी रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर निधी देण्याचा विचार सुरू आहे. यामुळे प्रामाणिकपणे कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांमध्ये सकारात्मक संदेश जाईल, असा सरकारचा अंदाज आहे.

आंदोलनानंतर सरकारची हालचाल

नोव्हेंबर २०२५ मध्ये बच्चू कडू, राजू शेट्टी आणि अजित नवले यांच्यासह विविध शेतकरी संघटनांनी राज्यभर तीव्र आंदोलन केले होते. या आंदोलनानंतर सरकारने ३० जून २०२६ पर्यंत कर्जमाफीबाबत ठोस निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले होते. त्या पार्श्वभूमीवर २३ फेब्रुवारी २०२६ पासून सुरू होणाऱ्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनात या योजनेचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता आहे.

गरजूंनाच लाभ, अपात्रांना वगळणार

या योजनेचा लाभ केवळ खऱ्या अर्थाने गरजू, गरीब आणि अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांनाच मिळावा, यासाठी सरकार विशेष निकष ठरवणार आहे. श्रीमंत शेतकरी, मोठ्या प्रमाणावर उत्पन्न असलेले लाभार्थी तसेच करदाते यांना या योजनेतून वगळले जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे योजनेंतर्गत निधीचा योग्य वापर होईल, असा सरकारचा दावा आहे.

समितीमार्फत आराखडा अंतिम टप्प्यात

या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा आराखडा तयार करण्यासाठी सेवानिवृत्त मुख्य सचिव आणि ‘मित्रा’ संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीणसिंह परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली आहे. या समितीने सर्व जिल्हा बँका, सहकारी बँका आणि राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून ३० जून २०२५ पर्यंतच्या थकीत कर्जाची तसेच सप्टेंबर २०२५ पर्यंत झालेल्या वसुलीची सविस्तर माहिती संकलित केली आहे.