TRENDING:
मुंबई : गावकुसाबाहेरील शेतरस्ते, पाणंद रस्ते आणि वहिवाटीच्या वाटांवरून होणारे वाद आता इतिहासजमा करण्याच्या दिशेने राज्य शासनाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. अनेक गावांमध्ये नकाशावर रस्त्यांची नोंद असली, तरी प्रत्यक्षात त्या जागांवर अतिक्रमणे झाल्याने शेतकऱ्यांना शेतात जाण्या-येण्यासाठी अडचणींचा सामना करावा लागत होता. यामुळे शेजारी शेतकऱ्यांमध्ये वाद, तक्रारी आणि न्यायालयीन प्रकरणे वाढली होती. ही समस्या कायमची सोडवण्यासाठी भूमी अभिलेख विभागाने पाणंद व शेतरस्त्यांच्या हद्दनिश्चितीची व्यापक मोहीम सुरू केली आहे.
advertisement
काय फायदा होईल?
या मोहिमेमुळे नकाशावर दाखवलेले रस्ते प्रत्यक्षात जमिनीवर स्पष्ट होतील आणि त्या रस्त्यांच्या अधिकृत नोंदी थेट सातबारा उताऱ्यावर केल्या जाणार आहेत. सातबारावर रस्त्यांची नोंद झाल्याने भविष्यात अतिक्रमण, हद्दींचे वाद आणि वहिवाटीवरील अडथळे मोठ्या प्रमाणात कमी होतील, असा विश्वास महसूल व भूमी अभिलेख विभागाने व्यक्त केला आहे.
रस्त्यांची अधिकृत नोंद गाव नकाशा आणि दफ्तरात घेतली जाणार
गेल्या वर्षी जमाबंदी आयुक्त डॉ. सुहास दिवसे यांनी नकाशात नसलेल्या मात्र प्रत्यक्षात अस्तित्वात असलेल्या रस्त्यांची अधिकृत नोंद गाव नकाशा आणि दफ्तरात घेतली जाणार असल्याची घोषणा केली होती. राज्यात मूळ सर्वेक्षण आणि जमाबंदीचे काम १९३० पर्यंत पूर्ण झाले असले, तरी त्यानंतर तयार झालेल्या अनेक शिवरस्ते, पाणंद रस्ते, गाडीवाट आणि वहिवाटीचे मार्ग अधिकृत नोंदीत आले नव्हते. परिणामी, हे रस्ते कोणत्या गट नंबर किंवा सर्व्हे नंबरमधून जातात, याचा ठोस उल्लेख अभिलेखांमध्ये नव्हता.
आता या सर्व रस्त्यांची प्रत्यक्ष मोजणी करून नकाशांचे अद्ययावतीकरण सुरू करण्यात आले आहे. नकाशावर असलेल्या रस्त्यांवरील अतिक्रमणे काढण्याची कारवाईही हळूहळू सुरू झाली आहे. राज्य सरकारने मुख्यमंत्री बळीराजा शेत किंवा पाणंद रस्ते योजना लागू केली असून, या योजनेअंतर्गत शेतरस्त्यांचे मजबुतीकरण आणि दुरुस्ती केली जात आहे. त्याच योजनेचा भाग म्हणून पाणंद रस्त्यांच्या हद्दनिश्चितीचे काम हाती घेण्यात आले आहे.
६६ पाणंद रस्त्यांच्या हद्दनिश्चितीची प्रक्रिया सुरू
सध्या राज्यातील ६६ पाणंद रस्त्यांच्या हद्दनिश्चितीची प्रक्रिया सुरू असून त्यासाठी आवश्यक पूर्वतयारी पूर्ण करण्यात आली आहे. गाव नकाशावरील विविध रस्त्यांचे जीआयएस तंत्रज्ञानाच्या आधारे अद्ययावतीकरण करण्यात आले आहे. पायवाट, गाडीवाट, शेतरस्ते आणि हद्दीचे रस्ते यांचे अक्षांश-रेखांशासह डिजिटल नकाशे तयार करण्यात आले आहेत. त्यामुळे प्रत्यक्ष जागेवर रस्त्यांची सीमा निश्चित करणे अधिक सोपे आणि वेगवान होणार आहे.
भूमी अभिलेख विभागाचे उपसंचालक कमलाकर हट्टेकर यांनी सांगितले की, “रस्त्यांच्या नोंदी नकाशापाठोपाठ सातबारावर केल्याने अनेक वर्षांचे वाद मिटण्यास मदत होईल. कोणता रस्ता कोणत्या गट नंबरमधून जातो, याची स्पष्ट नोंद झाल्याने शेतकऱ्यांच्या हक्कांचे संरक्षण होईल.”
प्रत्येक जिल्ह्यात तहसीलदारांकडे पाणंद रस्ते, शेतरस्ते किंवा पायवाटांबाबत तक्रारी आल्यास त्यावर तातडीने कार्यवाही केली जाणार आहे. अतिक्रमणमुक्त रस्ते तयार झाल्यानंतर त्या रस्त्यांची नोंद संबंधित शेतकऱ्यांच्या सातबारा उताऱ्यावर केली जाईल. यामुळे दोन खासगी जमिनींतून जाणाऱ्या रस्त्याचा अधिकृत उल्लेख होणार असून, दोन्ही बाजूच्या शेतकऱ्यांची वहिवाट कायमस्वरूपी सुनिश्चित होणार आहे. भूमी अभिलेख विभागाच्या या उपक्रमामुळे ग्रामीण भागातील दैनंदिन संघर्ष कमी होऊन शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.