या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील तब्बल 4 लाख 16 हजार 731 अर्जदार शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. उदाहरणार्थ, एखाद्या शेतकऱ्याने ठिबक सिंचनासाठी 10 ऑगस्ट 2024 रोजी अर्ज केला असेल आणि दुसऱ्याने 11 ऑगस्ट रोजी अर्ज केला असेल, तर 10 ऑगस्ट रोजी अर्ज केलेल्या शेतकऱ्याला प्रथम प्राधान्य मिळेल. अर्जाची नोंदणी तारीख हा प्रमुख निकष असणार आहे.
advertisement
या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांमध्ये असलेला "प्रलंबित अर्जांचे काय होणार?" या संभ्रमाचा अखेर निकाल लागणार आहे. शासनाने स्पष्ट केले आहे की, प्रलंबित राहिलेल्या सर्व अर्जांना नवीन निवड पद्धतीत वैध मानले जाईल आणि अर्जाच्या तारखेनुसार अनुदानासाठी निवड केली जाईल.
महाडीबीटी पोर्टलवर शेतकऱ्यांनी विविध योजनांसाठी मोठ्या प्रमाणात अर्ज केले आहेत. एकूण 4 लाख 16 हजार 731 अर्जांपैकी 2 लाख 32 हजार अर्ज केवळ ठिबक सिंचनासाठी करण्यात आले आहेत. याशिवाय कृषी अवजारे, पाइपलाइन, फळबाग लागवड, कांदा चाळ बांधणी, ठिबक सिंचन आदी योजनांसाठीही अर्ज सादर झाले होते. मात्र, सोडत पद्धत बंद असल्यामुळे या योजनांचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळू शकला नव्हता, त्यामुळे कृषी विकासाला मोठा अडथळा निर्माण झाला होता.
आता, नवीन प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य पद्धतीमुळे जरी उशिरा का होईना, तरी शेतकऱ्यांना त्यांच्या अर्जाचा योग्य लाभ मिळणार आहे. सर्व अर्ज वैध धरले जातील आणि अर्जाच्या क्रमवारीनुसार अनुदानासाठी निवड केली जाईल.