TRENDING:
नवीन अहवालाची पार्श्वभूमी
गेल्या 13 वर्षांपासून गोदावरी खोऱ्यातील पाणी नियोजन मेंढेगिरी अहवालाच्या शिफारसींनुसार केले जात आहे. या कालावधीत सहा वेळा नाशिक आणि नगर जिल्ह्यातील धरणांमधून समन्यायी पाणी वाटपाच्या तत्वानुसार जायकवाडी धरणासाठी पाणी सोडण्यात आले. उर्वरित सात वर्षांमध्ये 15 ऑक्टोबर रोजी जायकवाडी धरणातील जिवंत साठा 65% राहिल्यामुळे अतिरिक्त पाणी सोडण्याची गरज भासली नाही.
advertisement
मेंढेगिरी अहवालानुसार समन्यायी पाणी वाटप धोरणाचा परिणाम पाच वर्षांत पुनरावलोकन करून तपासला जाईल, अशी तरतूद होती. मात्र, तब्बल 10 वर्षे याबाबत कोणताही अभ्यास करण्यात आला नाही. अखेर, महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था (मेरी) चे महासंचालक प्रमोद मांदाडे यांच्या अध्यक्षतेखाली पुनरावलोकनासाठी एक अभ्यास गट स्थापन केला. या अभ्यास गटाचा अहवाल ऑक्टोबर 2024 मध्ये महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाकडे सादर करण्यात आला.
नागरिकांकडून हरकती व अभिप्राय आमंत्रित
प्राधिकरणाने या अहवालाचा सखोल अभ्यास केल्यानंतर तो त्यांच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केला आहे. या संदर्भात नागरिकांनी आपले अभिप्राय किंवा हरकती 15 मार्च 2025 पर्यंत टपाल किंवा ई-मेलद्वारे पाठवाव्यात. इच्छुकांनी सचिव, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण, 9 वा मजला, सेंटर 1, जागतिक व्यापार केंद्र, कफ परेड, मुंबई – 40005 या पत्त्यावर किंवा mwrra@mwrra.in या ई-मेलवर आपले मत नोंदवावे.
नवीन अहवालातील महत्त्वाचे बदल काय?
मांदाडे अहवालामध्ये काही महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. जायकवाडी धरणातील 15 ऑक्टोबर रोजीचा जिवंत पाणी साठा 65% वरून 58% करण्यात आला आहे. तसेच, पाणी साठ्याच्या ऐवजी दरवर्षी बदलणाऱ्या विविध पर्यावरणीय घटकांचा आणि केंद्र सरकारने निर्देशित केलेल्या हरित निर्देशांकाचा विचार करण्यात आला आहे. याशिवाय, मंजूर पाणीऐवजी प्रत्यक्ष वापराच्या आधारावर पाणीवाटप ठरवण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.