या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महत्त्वाचे स्पष्टीकरण दिले असून, पात्रतेबाबत सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे.
७.५ अश्वशक्तीपर्यंतच मिळणार लाभ
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना सध्या केवळ ७.५ अश्वशक्तीपर्यंत वीज वापरणाऱ्या कृषीपंपांसाठी लागू आहे. त्यामुळे यापेक्षा जास्त क्षमतेचे पंप वापरणाऱ्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळत नाही.
advertisement
मात्र अशा शेतकऱ्यांनी आवश्यक तांत्रिक उपाययोजना करून आपला वीज वापर ७.५ अश्वशक्तीच्या मर्यादेत आणला, तर त्यांनाही या योजनेचा लाभ मिळू शकतो, असे आश्वासन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विधानसभेत दिले.
शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी योजना
राज्य सरकारने शेतीपंपांच्या वीजबिलाचा वाढता भार लक्षात घेऊन ही योजना सुरू केली आहे. शेतीसाठी लागणाऱ्या विजेचा खर्च हा अनेक शेतकऱ्यांसाठी मोठा आर्थिक ताण ठरत असल्याने सरकारने मोफत वीज पुरवण्याचा निर्णय घेतला.
या निर्णयामुळे लाखो शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळणार असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे.
अर्थसंकल्पात झाली होती घोषणा
राज्याचे तत्कालीन उपमुख्यमंत्री स्वर्गीय अजित पवार यांनी २८ जून रोजी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात “मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना – २०२४” ची घोषणा केली होती.
या योजनेची घोषणा करताना त्यांनी सांगितले होते की, भारतातील शेती प्रामुख्याने पावसावर अवलंबून आहे. मात्र गेल्या काही वर्षांमध्ये हवामान बदलामुळे पावसाच्या पॅटर्नमध्ये मोठे बदल झाले आहेत. त्यामुळे दुष्काळ, अवकाळी पाऊस आणि इतर नैसर्गिक संकटांचा सामना शेतकऱ्यांना करावा लागत आहे.
या पार्श्वभूमीवर राज्यातील शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देण्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली आहे.
४४ लाखांहून अधिक पंपांना फायदा
या योजनेअंतर्गत राज्यातील सुमारे ४४ लाख ३ हजार कृषीपंपांना मोफत वीज पुरवठा करण्यात येणार आहे. हे सर्व पंप ७.५ अश्वशक्ती क्षमतेपर्यंतचे आहेत. शेतकऱ्यांना मोफत वीज पुरवण्यासाठी राज्य सरकारकडून सुमारे १४ हजार ७६० कोटी रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार आहे. असंही ते म्हणाले होते.
