काय आहे तुकडेबंदी कायदा?
राज्यात शेतजमिनींचे अतिलहान तुकडे होऊ नयेत आणि शेती किफायतशीर राहावी या उद्देशाने तुकडेबंदी कायदा लागू करण्यात आला होता. या कायद्यानुसार जिरायती क्षेत्रात २० गुंठ्यांपेक्षा कमी आणि बागायती क्षेत्रात १० गुंठ्यांपेक्षा कमी जमिनींचे व्यवहार करण्यास परवानगी नव्हती. परिणामी, अनेक नागरिकांना त्यांच्या जमिनींची खरेदी-विक्री, रजिस्ट्री किंवा बांधकाम परवानगी घेणे अशक्य झाले होते.
advertisement
नव्या सुधारणांमुळे काय बदलणार?
सरकारने या कायद्यात शिथिलता आणत नवे नियम लागू करण्यास मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार, महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत आणि गावठाणालगत २०० ते ५०० मीटरपर्यंतचा परिसर या निर्णयाच्या कक्षेत येणार आहे. महापालिकांच्या सीमेलगत दोन किलोमीटरपर्यंतचा भाग देखील विचारात घेतला जाणार आहे.
याशिवाय, १ जानेवारी २०२५ पर्यंत झालेल्या एक गुंठ्यापर्यंतच्या जमिनींचे तुकडे आता कायदेशीररित्या नियमित करण्यात येतील.
पूर्वी या नियमितीकरणासाठी बाजारमूल्याच्या २५ टक्के शुल्क आकारले जात होते. डिसेंबर २०२३ मध्ये हे शुल्क ५ टक्क्यांवर आणले होते. मात्र, अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्याने सरकारने आता विनाशुल्क (Free Regularization) नियमितीकरणाची घोषणा केली आहे.
नागरिकांना होणारे फायदे
या निर्णयामुळे ५० लाखांहून अधिक कुटुंबांना थेट लाभ मिळणार आहे. लहान भूखंडधारकांना आता कोणतेही शुल्क न देता जमिनीचे नियमितीकरण करता येईल. मालकी हक्क मिळाल्याने मालमत्तेचे बाजारमूल्य वाढेल आणि जमीन अधिकृतपणे नोंदणीकृत झाल्याने बांधकाम परवाना घेणे सोपे होईल.
बँका अशा जमिनींना तारण म्हणून स्वीकारतील, त्यामुळे कर्ज मिळविणे सुलभ होईल. कुटुंबातील हिस्से कायदेशीररीत्या नोंदविणे शक्य होईल आणि विक्री-विकत प्रक्रिया अधिक पारदर्शक बनेल.