TRENDING:
मुंबई : प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना मिळणारी वार्षिक आर्थिक मदत 6 हजार रुपयांवरून 12 हजार रुपये होणार का? असा प्रश्न विचारण्यात आला. या प्रश्नाला उत्तर देताना कृषी व शेतकरी कल्याण राज्यमंत्री रामनाथ ठाकूर यांनी सरकारची ही भूमिका स्पष्ट केली आहे.
advertisement
हप्ता वाढणार का?
राज्यसभेत तृणमूल काँग्रेसचे खासदार समीरुल इस्लाम यांनी पीएम किसान योजनेतील आर्थिक मदत दुप्पट करण्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यांनी संसदीय स्थायी समितीच्या शिफारशींचा संदर्भ देत सरकारची भूमिका जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. डिसेंबर 2024 मध्ये या समितीने वाढत्या उत्पादन खर्चाचा विचार करता शेतकऱ्यांना दिली जाणारी वार्षिक मदत 12 हजार रुपये करण्याची शिफारस केली होती. मात्र या शिफारशीवर सध्या कोणतीही अंमलबजावणी किंवा विचार सुरू नसल्याचे मंत्री ठाकूर यांनी स्पष्टपणे सांगितले.
फार्मर आयडी अनिवार्य असणार का?
या चर्चेदरम्यान पीएम किसान योजनेशी संबंधित आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा सभागृहात उपस्थित झाला. शेतकरी ओळखपत्र म्हणजेच ‘फार्मर आयडी’ नोंदणी बंधनकारक आहे का, असा पूरक प्रश्न खासदारांकडून विचारण्यात आला. यावर उत्तर देताना मंत्र्यांनी सांगितले की, देशातील ज्या 14 राज्यांमध्ये शेतकरी नोंदणी प्रक्रिया सुरू झाली आहे, त्या राज्यांमध्ये पीएम किसान योजनेसाठी नवीन अर्ज करताना फार्मर आयडी अनिवार्य करण्यात आला आहे. यामुळे लाभार्थ्यांची माहिती अधिक अचूक राहील आणि अपात्र लाभार्थ्यांना रोखता येईल, असा सरकारचा उद्देश आहे.
मात्र ज्या राज्यांमध्ये अद्याप शेतकरी नोंदणीची प्रक्रिया सुरू झालेली नाही, तेथील शेतकरी फार्मर आयडीशिवायही पीएम किसान योजनेत नोंदणी करू शकतात, असेही मंत्री ठाकूर यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे सर्व देशभरात एकाच वेळी फार्मर आयडीची अट लागू करण्यात आलेली नसल्याचे त्यांनी सांगितले. भविष्यात शेतकरी नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर ही अट सर्वत्र लागू होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना ही केंद्र सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना असून, तिचा उद्देश शेतकऱ्यांना शेतीच्या खर्चासाठी थेट आर्थिक आधार देणे हा आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना प्रत्येकी दोन हजार रुपयांचे तीन समान हप्ते दिले जातात. थेट लाभ हस्तांतरण प्रणालीद्वारे ही रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या आधारशी संलग्न बँक खात्यात जमा केली जाते. त्यामुळे मध्यस्थांची गरज राहत नाही आणि लाभ थेट लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचतो.
पीएम किसान योजनेची सुरुवात फेब्रुवारी 2019 मध्ये करण्यात आली. तेव्हापासून आजपर्यंत या योजनेअंतर्गत 21 हप्त्यांद्वारे सुमारे 4.09 लाख कोटी रुपयांची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यांमध्ये जमा करण्यात आली आहे. वाढती महागाई आणि शेतीचा खर्च लक्षात घेता मदत रक्कम वाढवावी, अशी मागणी सातत्याने होत असली तरी सध्या तरी सरकारने याबाबत कोणताही बदल करण्याचा विचार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आगामी काळात या योजनेत बदल होणार की नाही? याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.