पीएम किसानचा २२ वा हप्ता फेब्रुवारीत किती तारखेला येणार? नवीन अपडेट आली समोर

दरवर्षी ६,००० रुपये थेट खात्यात

पीएम किसान सन्मान निधी योजना ही केंद्र सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना दरवर्षी एकूण ६,००० रुपये दिले जातात. हे पैसे २,००० रुपयांच्या तीन समान हप्त्यांमध्ये थेट बँक खात्यात जमा होतात. थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) प्रणालीमुळे मध्यस्थांची गरज उरलेली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कोणत्याही कार्यालयाच्या फेऱ्या माराव्या लागत नाहीत.

advertisement

अनेकदा काही शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे येत नाहीत, तर शेजाऱ्यांच्या खात्यात हप्ता जमा झालेला असतो. यामागे प्रामुख्याने अपूर्ण कागदपत्रे कारणीभूत ठरतात. सरकारने स्पष्ट केले आहे की ई-केवायसी (e-KYC) पूर्ण केलेल्या शेतकऱ्यांनाच पुढील हप्त्याचा लाभ मिळेल. यासोबतच बँक खाते आधारशी लिंक असणे आणि जमिनीच्या नोंदींची पडताळणी झालेली असणे आवश्यक आहे. जर लाभार्थी स्थितीमध्ये “नाही” किंवा “प्रलंबित” असा उल्लेख दिसत असेल, तर तात्काळ जवळच्या सीएससी (कॉमन सर्व्हिस सेंटर) मध्ये जाऊन दुरुस्ती करणे गरजेचे आहे.

२२ वा हप्ता कधी येणार?

सरकारकडून अद्याप २२ व्या हप्त्याची अधिकृत तारीख जाहीर करण्यात आलेली नाही. मात्र, मागील हप्त्यांच्या वेळापत्रकावर नजर टाकल्यास एक अंदाज बांधता येतो. पीएम किसान योजनेअंतर्गत साधारणपणे दर चार महिन्यांनी एक हप्ता शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केला जातो. याच पद्धतीनुसार, २२ वा हप्ता फेब्रुवारी २०२६ च्या शेवटच्या आठवड्यात किंवा मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात जमा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. प्रशासकीय पातळीवर यासाठीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे.

ग्रामीण अर्थव्यवस्थेसाठी आधारस्तंभ

शहरी भागात २,००० रुपये ही रक्कम किरकोळ वाटू शकते, मात्र ग्रामीण भागातील अल्पभूधारक शेतकऱ्यासाठी ती मोठा आधार असते. वेळेवर मिळणाऱ्या या रकमेमुळे शेतकऱ्यांना सावकारांकडून महागड्या व्याजाने कर्ज घेण्याची गरज कमी होते. याचा थेट परिणाम ग्रामीण बाजारपेठेवरही दिसून येतो. शेतकऱ्यांच्या हातात पैसा आल्याने शेतीतील गुंतवणूक वाढते आणि स्थानिक अर्थचक्राला गती मिळते.

तुमची स्थिती कशी तपासाल?

पीएम किसान योजनेतील लाभार्थी स्थिती तपासणे आता सोपे झाले आहे. अधिकृत पीएम किसान पोर्टलवर जाऊन ‘लाभार्थी स्थिती’ या पर्यायात मोबाईल नंबर किंवा आधार क्रमांक टाकून माहिती मिळवता येते. याशिवाय, सरकारने फेस ऑथेंटिकेशनची सुविधा सुरू केली आहे. त्यामुळे अंगठ्याचे ठसे न जुळणाऱ्या वृद्ध शेतकऱ्यांनाही ई-केवायसी करणे सोपे झाले आहे.