TRENDING:
या शेतकऱ्यांची प्रत्यक्ष घरोघरी जाऊन पडताळणी करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. योजनेच्या निकषांमध्ये बसत नसल्यास त्यांचा पीएम किसानचा लाभ बंद करण्याचे संकेत देण्यात आले आहेत.
जिल्हाधिकारी जितेंद्र हुडी यांनी याबाबत महसूल आणि कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांची आढावा बैठक घेऊन स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. या बैठकीत अॅग्रीस्टॅक योजनेत नोंदणी न केलेल्या शेतकऱ्यांची माहिती तपासून त्यांची प्रत्यक्ष पडताळणी करण्याचे आदेश देण्यात आले.
advertisement
अॅग्रीस्टॅक नोंदणी अनिवार्य
केंद्र आणि राज्य शासनाच्या कृषी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी अॅग्रीस्टॅक म्हणजेच शेतकरी ओळख क्रमांक अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. कृषी विभागाच्या बहुतेक योजनांसाठी हा क्रमांक जोडण्यात आला आहे. त्यामुळे अॅग्रीस्टॅक नोंदणी केल्याशिवाय अनेक योजनांचा लाभ मिळणे कठीण होत आहे.
जिल्ह्यातील बहुतांश शेतकऱ्यांनी या योजनेत नोंदणी केली असली तरी काही शेतकरी अद्यापही या प्रक्रियेपासून दूर आहेत. विशेष म्हणजे पीएम किसान योजनेचा लाभ घेणाऱ्या सुमारे ६१ हजार शेतकऱ्यांनी अॅग्रीस्टॅकमध्ये नोंदणी केलेली नाही. त्यामुळे या प्रकरणाकडे प्रशासनाने गंभीरतेने पाहण्यास सुरुवात केली आहे.
प्रत्यक्ष पडताळणीचा निर्णय
जिल्हाधिकारी हुडी यांनी महसूल आणि कृषी विभागाला अशा शेतकऱ्यांची घरोघरी जाऊन पडताळणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. या तपासणीदरम्यान संबंधित शेतकरी पीएम किसान योजनेच्या पात्रतेच्या निकषांमध्ये बसतो का, याची तपासणी केली जाणार आहे.
जर संबंधित शेतकरी पात्र ठरला तर त्याची अॅग्रीस्टॅक योजनेत नोंदणी करून त्याला पुढील हप्त्याचा लाभ दिला जाईल. मात्र निकष पूर्ण न झाल्यास त्याचा पीएम किसान योजनेतील लाभ बंद करण्याची कारवाई होऊ शकते.
नोंदणी टाळण्यामागे संशय
काही शेतकरी जाणीवपूर्वक अॅग्रीस्टॅक योजनेत नोंदणी टाळत असल्याचा संशय प्रशासनाने व्यक्त केला आहे. कारण या नोंदणीदरम्यान शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालकीच्या जमिनीचे क्षेत्रफळ, जमिनीचा प्रकार तसेच जमीन नेमकी कोणत्या ठिकाणी आहे, यासंबंधी सविस्तर माहिती द्यावी लागते. ही माहिती दिल्यानंतर काही प्रकरणांमध्ये पीएम किसान योजनेच्या पात्रतेवर परिणाम होण्याची शक्यता असल्यामुळे काही शेतकरी नोंदणी टाळत असावेत, असा अंदाज प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.