मोहीम काय आहे?
पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिलेल्या आदेशानुसार ही मोहीम १ नोव्हेंबरपर्यंत पूर्ण करायची आहे. जिल्ह्यातील तब्बल १,२०० गावांचा समावेश या उपक्रमात करण्यात आला असून, प्रशासनासाठी ही मुदत मोठे आव्हान ठरणार आहे. कारण दिवाळीचा सण तोंडावर असल्याने काही दिवस सुट्ट्यांमध्ये जाणार आहेत, शिवाय भूमी अभिलेख विभागात कर्मचाऱ्यांची कमतरता असल्याने काम वेळेत पूर्ण होणे कठीण दिसत आहे.
advertisement
गेल्या काही वर्षांत मूळ गावठाणापेक्षा गावाच्या आसपासच्या वसाहती झपाट्याने वाढल्या आहेत. अनेकजण गावाबाहेरील क्षेत्रात घरं बांधत असले तरी ती जमीन कृषी स्वरूपाची असल्याने बांधकामासाठी ‘अकृषक’ करण्याची प्रक्रिया करावी लागत होती. ही प्रक्रिया वेळखाऊ आणि गुंतागुंतीची असल्याने अनेकांनी नियमांकडे दुर्लक्ष करून थेट घर बांधकाम केले. आता शासनाने २०० मीटरपर्यंतच्या परिसरातील जमिनींना थेट अकृषक दर्जा देण्याचा निर्णय घेतल्याने या जमीनधारकांची सुटका होणार आहे.
महसूल व भूमी अभिलेख प्रशासनाने या प्रक्रियेसाठी स्वतंत्र आराखडा तयार केला आहे. प्रत्येक गावातील तलाठी आणि स्थानिक अधिकारी यासाठी जनजागृती करतील. गावठाणाजवळील २०० मीटर परिघातील सर्व गट क्रमांक एकत्रित करून त्यांची यादी प्रसिद्ध केली जाईल. हे रेखांकन अधिकृत नकाशावर दाखवण्यात येणार असून, त्याद्वारे गावाजवळील नागरी क्षेत्र स्पष्टपणे निश्चित केले जाईल.
प्रशासनाच्या म्हणण्यानुसार, या उपक्रमामुळे गावठाणविकास, बांधकाम क्षेत्र आणि नागरी सोयीसुविधांच्या विस्ताराला मोठा हातभार लागेल. विशेषतः तालुका ठिकाणच्या गावांमध्ये नागरीकरण झपाट्याने होत आहे. अनेक ठिकाणी नवीन गृहनिर्माण प्रकल्प आणि व्यावसायिक इमारती उभ्या राहत आहेत. या जमिनी अकृषक झाल्यानंतर केवळ नवीनच नव्हे तर आधी झालेल्या बांधकामांनाही कायदेशीर मान्यता मिळणार आहे.