निर्णय का घेतला?
सध्या जमिनींच्या खरेदी-विक्रीमध्ये अनेकदा अचूक मोजणी न झाल्याने मालकी हक्क, हद्दीतील गोंधळ, तसेच न्यायालयीन वाद उद्भवतात. खरेदीखतामध्ये जमिनीचे वर्णन चुकीचे असणे किंवा नकाशातील तपशील प्रत्यक्ष जागेशी न जुळणे यामुळे अनेक व्यवहार अडकतात. या सर्व समस्यांवर उपाय म्हणून ‘त्रिसूत्री पद्धती’ लागू करण्यात येत आहे.
महसूल मंत्री बावनकुळे म्हणाले, “राज्यातील जमीन व्यवहार अधिक पारदर्शक आणि विश्वासार्ह करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. मोजणी झाल्याशिवाय कोणतेही खरेदीखत नोंदवता येणार नाही, अशी व्यवस्था करण्यात येत आहे. यामुळे जमिनीवरील वादविवाद टाळले जातील आणि नागरिकांचा वेळ तसेच पैसा दोन्ही वाचेल.”
advertisement
नवी पद्धत कशी असणार?
प्रथम जमिनीची मोजणी: भूमिअभिलेख विभागाकडून जमिनीचे अचूक क्षेत्रफळ, हद्द आणि भूभाग निश्चित केला जाईल.
त्यानंतर खरेदीखत: मोजणी अहवाल प्राप्त झाल्यावरच खरेदीखत नोंदवले जाईल.
नंतर फेरफार प्रक्रिया: व्यवहार पूर्ण झाल्यानंतर महसूल नोंदींमध्ये बदल (फेरफार) करण्यात येतील.
या प्रक्रियेने जमीन व्यवहारांचे रेकॉर्ड एकसंध आणि अचूक राहतील, तसेच खोट्या दस्तऐवजांवर आधारित फसवणूक थांबवली जाईल, असे विभागाचे म्हणणे आहे.
मात्र, या निर्णयामुळे भूमिअभिलेख विभागावर मोजणीचा मोठा ताण येणार आहे. राज्यात दररोज हजारो जमीन व्यवहार होतात, आणि प्रत्येक व्यवहारापूर्वी मोजणी अनिवार्य झाल्यास विभागाकडे कामाचा प्रचंड भार वाढेल.
तरीही, महसूल विभाग या बदलाची अंमलबजावणी टप्प्याटप्प्याने करण्याच्या तयारीत आहे. विभागाने आवश्यक मनुष्यबळ, आधुनिक मोजणी उपकरणे आणि तांत्रिक पायाभूत सुविधा यासाठी प्रस्ताव तयार केला आहे.