गडचिरोली : शेतजमिनीवर नाव चढविणे, कमी करणे किंवा फेरफार करणे ही प्रक्रिया शेतकऱ्यांसाठी अनेकदा डोकेदुखी ठरते. अर्ज दाखल केल्यानंतर महिनोनमहिने प्रतीक्षा करावी लागते, तर कागदपत्रांच्या पडताळणीसाठी शेतकऱ्यांना वारंवार सरकारी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागतात. मात्र आता ही त्रासदायक प्रक्रिया सोपी करण्यासाठी राज्य सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जिल्हा व तालुका स्तरावर थेट उपअधीक्षक भूमी अभिलेख कार्यालयात लोकअदालतीचे आयोजन करण्याचे आदेश दिले आहेत.
advertisement
17 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबर लोकअदालती
या आदेशानुसार, 17 सप्टेंबरपासून ते 2 ऑक्टोबरपर्यंत राज्यातील सर्व जिल्ह्यांत व तालुक्यांत लोकअदालती आयोजित करण्यात येणार आहेत. महसूल खात्याच्या जिल्हा अधीक्षकांनी सर्व उपअधीक्षकांना याबाबत पत्र पाठवून मोहिमेच्या तयारीचे निर्देश दिले आहेत. या लोकअदालतींमध्ये प्रलंबित फेरफार प्रकरणांचा निपटारा जलदगतीने करण्यात येणार असून, शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.
कोणती कामे होतील लोकअदालतीत?
या लोकअदालतींमध्ये फक्त नाव चढविणे किंवा कमी करणे एवढेच नाही, तर जमिनीच्या मालकीसंबंधी अनेक महत्वाची कामे केली जाणार आहेत. जसे की, जमिनीची कागदपत्रे जमा करणे, नाव दुरुस्ती किंवा फेरफार नोंदी, महास्वामित्व योजनेअंतर्गत ड्रोन सर्व्हे झालेल्या गावातील अखिवपत्रिकेतील दुरुस्ती, जमिनीच्या नोंदी व नोंदणीसंबंधी त्रुटी दूर करणे.
यामुळे शेतकऱ्यांचा वेळ आणि खर्च दोन्हीही वाचणार आहेत. वारंवार सरकारी कार्यालयांना चकरा मारण्यापेक्षा, एकाच छताखाली सर्व सेवा उपलब्ध होणार असल्याने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल.
सेवा पंधरवड्याचे वेळापत्रक
लोकअदालतींसोबत महसूल विभागाने सेवा पंधरवडा जाहीर केला असून, त्याअंतर्गत विविध दिवशी वेगवेगळी कामे केली जाणार आहेत.
१६ सप्टेंबर : महसुली अपीलसंदर्भात जिल्हास्तरीय लोकअदालत
१७ व २४ सप्टेंबर : फेरफार अदालत
१८ व २५ सप्टेंबर : सनद वाटप शिबिर
१९ ते २१ सप्टेंबर : अतिक्रमण/शिवपाणंद रस्ते हद्द सीमांकन
२३ सप्टेंबर : मोजणी तक्रारीबाबत लोकअदालत
२६ सप्टेंबर : स्वामित्व योजनेसंबंधी तक्रार निवारण
या कार्यक्रमांतर्गत गडचिरोली येथे उपअधीक्षक भूमी अभिलेख कार्यालय व भू-प्रणाम केंद्रात विशेष शिबिरे होणार आहेत.
शेतकऱ्यांना दिलासा
राज्यातील शेतकरी अनेकदा फेरफार प्रकरणांसाठी महिनोनमहिने प्रतीक्षा करत असतात. यामुळे जमीन विक्री, खरेदी, कर्ज किंवा इतर शासकीय योजनांचा लाभ घेणे अवघड होते. आता लोकअदालतींच्या माध्यमातून हे प्रश्न कमी वेळात सुटतील, अशी अपेक्षा महसूल विभागाने व्यक्त केली आहे. शेतकऱ्यांनी या संधीचा लाभ घेण्यासाठी आपल्या उपअधीक्षक कार्यालयात हजेरी लावावी, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.
