TRENDING:
मुंबई : राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी नववर्षाची सुरुवात दिलासादायक ठरणारी मोठी घोषणा राज्य सरकारकडून करण्यात आली आहे. शेती व पीक कर्जाशी संबंधित व्यवहारांवर लागणारे मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय सरकारने घेतला असून, याचा थेट लाभ लाखो शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ही माहिती जाहीर करताना सांगितले की, दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या सर्व शेती आणि पीक कर्ज व्यवहारांवरील मुद्रांक शुल्क 1 जानेवारी 2026 पासून पूर्णतः माफ करण्यात येणार आहे. या निर्णयाबाबतचा अधिकृत आदेश महसूल व वन विभागाकडून जारी करण्यात आला आहे.
advertisement
निर्णयाचा कसा फायदा होणार?
शेतकऱ्यांना कर्ज घेताना विविध प्रकारच्या कायदेशीर प्रक्रियांमुळे आर्थिक भार सहन करावा लागत होता. कर्ज करारनामा, गहाणखत, तारण, हमीपत्र, तसेच गहाणाचे सूचनापत्र यांसारख्या कागदपत्रांवर लागणारे मुद्रांक शुल्क अनेकांसाठी अतिरिक्त खर्चाचे कारण ठरत होते. विशेषतः अल्पभूधारक व मध्यम शेतकऱ्यांना हा खर्च जड जात होता. आता शासनाच्या या निर्णयामुळे कर्जप्रक्रिया अधिक सुलभ होणार असून शेतकऱ्यांच्या खिशावर पडणारा अनावश्यक आर्थिक ताण कमी होणार आहे.
शेतकऱ्यांचा अतिरिक्त खर्च वाचणार - महसूल मंत्री बावनकुळे
महसूल मंत्र्यांनी सांगितले की, शेती हे जोखमीचे व्यवसाय असून निसर्गावर अवलंबून असल्यामुळे शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. अशा परिस्थितीत पीक कर्ज हेच शेतकऱ्यांचे मोठे आधारस्तंभ असते. मात्र, कर्ज घेताना होणारा अतिरिक्त खर्च शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढवत होता. हे लक्षात घेऊन सरकारने मुद्रांक शुल्क माफीचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना वेळेवर कर्ज मिळण्यास मदत होईल, तसेच ते सावकारांच्या कर्जापासून दूर राहतील, असा विश्वासही व्यक्त करण्यात आला आहे.
शेतीसाठी आवश्यक बियाणे, खते, औषधे, यंत्रसामग्री यांसाठी शेतकऱ्यांना अधिक भांडवलाची गरज असते. मुद्रांक शुल्क माफ झाल्याने कर्जाचा संपूर्ण फायदा प्रत्यक्ष शेतीकामासाठी वापरता येणार असल्याचे मत कृषी तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.
या निर्णयाचा लाभ राष्ट्रीयकृत बँका, सहकारी बँका तसेच ग्रामीण बँकांमार्फत घेण्यात येणाऱ्या शेती व पीक कर्ज व्यवहारांना मिळणार आहे. दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या मर्यादेत येणाऱ्या सर्व संबंधित दस्तऐवजांवर कोणतेही मुद्रांक शुल्क आकारले जाणार नाही.