सरकारचा दणका! या शेतकऱ्यांना 5 वर्ष योजनांचा लाभ मिळणार नाही, काळ्या यादीत केला समावेश

5.9 लाख बोगस अर्जांची गंभीर नोंद

गेल्या वर्षी म्हणजेच 2024-25 मध्ये तब्बल 5 लाख 90 हजार बोगस पीकविमा अर्ज दाखल झाल्याचे कृषी विभागाने उघड केले. यामुळे शासनाच्या तिजोरीवर मोठा बोजा आला असून, याला आळा घालण्यासाठी सरकारने 2025-26 च्या खरीप आणि रब्बी हंगामासाठी जारी केलेल्या शासन निर्णयात (जीआर) बोगस अर्जांवर कारवाईचा स्पष्ट उल्लेख केला आहे.

advertisement

जीआरमधील महत्त्वपूर्ण तरतुदी

ज्या क्षेत्रासाठी पीकविमा घेतला जातो, त्या क्षेत्राच्या 7/12 उताऱ्यावर संबंधित शेतकऱ्याचे नाव नसल्यास तो अर्ज बोगस मानला जाईल.बोगस 7/12 दस्तावेज, खोट्या पीकपेरा नोंदी किंवा बोगस भाडेकरार करून इतरांच्या शेतजमिनीतून विमा काढल्यास कारवाई केली जाईल.

कोणतीही लिखित भाडेकरार नोंदणी न करता जर विमा उतरवण्यात आला असेल, तर तोही प्रकार बोगस गृहित धरला जाईल. अशा बाबी आढळल्यास विमा कंपनी आणि कृषी विभाग यांची संयुक्त जबाबदारी राहणार आहे.

काय कारवाई होणार?

महसूल विभागाच्या माध्यमातून तहसीलदारांना थेट गुन्हे दाखल करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. अशा फसवणुकीचे प्रकार आढळल्यास संबंधित खातेदार शेतकऱ्याला. पाच वर्षांसाठी काळ्या यादीत टाकले जाईल तसेच आधार क्रमांक ब्लॉक केला जाईल. आणि त्यानंतर तो शेतकरी शासकीय योजनांपासून पाच वर्षांपर्यंत वंचित राहील.

सीएससी केंद्रांवरही कारवाईचा बडगा

यापूर्वी केवळ सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर) केंद्रांवरच कारवाई केली जायची. मात्र, यावेळी शासनाने शेतकऱ्यांवरही थेट कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 2024 -25 मध्ये 170 सीएससी केंद्रांचे लॉगिन आयडी बंद करण्यात आले. 63 सीएससी केंद्रांविरोधात थेट एफआयआर नोंदवले गेले. यामध्ये सर्वाधिक कारवाई बीड जिल्ह्यातील केंद्रांवर झाली आहे. विशेष म्हणजे, चौघे सीएससी ऑपरेटर महाराष्ट्राबाहेरील असल्याचेही आढळले आहे.

दरम्यान, राज्य सरकारने पीकविमा योजनेंतील अकार्यक्षमता आणि फसवणुकीच्या प्रकारांवर शिक्कामोर्तब करत, बोगस अर्ज करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही कायदेशीर जबाबदार धरण्याचा निर्णय घेतला आहे. या कठोर कारवाईमुळे भविष्यात पीकविमा योजना पारदर्शक व प्रभावी होण्याची अपेक्षा आहे. शेतकऱ्यांनी योग्य कागदपत्रांसह खरी माहिती देणे आवश्यक असून, अन्यथा गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागेल.