रस्त्यांची नोंदणी का आवश्यक?
गाव नकाशांमध्ये 1890 ते 1930 दरम्यानच्या मूळ जमाबंदी व सर्वेक्षणावेळी दाखवलेले रस्ते नोंदवलेले आहेत. तसेच, एकत्रीकरण योजनेवेळी काही रस्ते दाखवले गेले. मात्र, नंतर तयार झालेले अनेक नवीन रस्ते गाव दप्तरात समाविष्ट झालेले नाहीत. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर वाद, तक्रारी आणि अतिक्रमणाच्या घटना वाढल्या आहेत.
ग्रामस्तरावर नवी मोहीम
advertisement
भूमी अभिलेख विभागाच्या आदेशानुसार ग्रामसेवक, तलाठी, महसूल सेवक (कोतवाल) आणि पोलिस पाटील यांच्या मदतीने गावातील सर्व रस्त्यांची यादी तयार केली जाणार आहे. यासाठी शिवार फेरी आयोजित केली जाईल. गाव नकाशावर आधीपासून असलेले रस्ते, वापरात असलेले पण नकाशावर न दाखवलेले रस्ते,
अतिक्रमित रस्ते, या तिन्हींचा तपशील गोळा केला जाईल.
अतिक्रमणग्रस्त रस्त्यांसाठी खास प्रस्ताव
अतिक्रमण झालेल्या रस्त्यांबाबत मंडळ अधिकारी आणि तलाठी एकत्र येऊन रस्तानिहाय प्रस्ताव तयार करतील. यात शेजारील शेतकऱ्यांची नावे, सातबारा उतारे, फेरफार नोंदी यांचा समावेश असेल.
ग्रामसभा व पुढील प्रक्रिया
गावनिहाय तयार केलेली प्राथमिक रस्त्यांची यादी प्रथम ग्रामसभेत मांडली जाईल. ग्रामसभेची मान्यता मिळाल्यावर ती तहसीलदारांकडे सादर केली जाईल. त्यानंतर भूमी अभिलेख उपअधीक्षक रस्त्यांचे सीमांकन करतील.
रस्त्यांना नवा संकेतांक
रस्त्यांचे वर्गीकरण व ओळख सुलभ करण्यासाठी त्यांना संकेतांक (Code) दिला जाणार आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभाग व ग्रामीण विकास विभागाच्या रस्त्यांना त्यांचे विद्यमान संकेतांक कायम राहतील. ग्राम रस्ते, गाडीमार्ग, पायमार्ग, शेतावर जाणारे मार्ग यांना स्वतंत्र संकेतांक मिळतील.
जिल्ह्यासाठी दोन अंकी, तालुक्यासाठी दोन अंकी, गावासाठी तीन अंकी आणि रस्त्याच्या प्रकारासाठी एक अंकी संकेतांक असणार आहे. निश्चित संकेतांकानंतर त्यांची नोंद ग्राम महसूल अधिकारी अभिलेखात व गाव नमुना-1 मध्ये करतील.
नोंदी अद्ययावत होणार
मूळ सर्वेक्षणावेळी मोजलेले अनेक रस्ते फक्त गावाच्या एकूण क्षेत्रफळाखाली दाखवले गेले होते; मात्र त्यांचा तपशीलवार नोंदवहीत अभाव होता. आता हे रस्ते सातबारा उताऱ्यावर ‘इतर हक्क’ या विभागात दाखवले जातील. तसेच त्यांचा एकत्रित तपशील गाव दप्तरात ठेवला जाईल.
काय फायदे होणार?
या उपक्रमामुळे गावातील रस्त्यांची अधिकृत नोंद तयार होईल.
अतिक्रमण व वाद कमी होतील.
शेतकरी व ग्रामस्थांना शेतात जाण्यासाठी स्पष्ट मार्गदर्शन मिळेल.
ग्रामस्तरावर रस्त्यांचा अचूक नकाशा उपलब्ध होईल.
दरम्यान, राज्यातील ग्रामीण भागात ग्राम रस्त्यांच्या व्यवस्थापनाला नवी दिशा देणारा हा निर्णय ठरणार असून, गावांमधील वाहतूक व शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी मोठा दिलासा ठरण्याची अपेक्षा आहे.