३६ योजना एकत्र, शेतकऱ्यांना थेट फायदा
केंद्रीय कृषीमंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आजवर वेगवेगळ्या मंत्रालयांद्वारे स्वतंत्रपणे चालवल्या जाणाऱ्या ३६ योजनांना आता एका एकात्मिक आराखड्यात आणले गेले आहे. यात कृषी, पशुसंवर्धन, जलसंधारण, ग्रामीण विकास, खाद्य प्रक्रिया आणि वित्तीय सहाय्याशी संबंधित योजना समाविष्ट आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांना अनुदान, प्रशिक्षण, तांत्रिक मदत आणि विपणन सुविधांचा एकाच ठिकाणी लाभ मिळेल.
advertisement
या उपक्रमामुळे शेतकऱ्यांना केवळ पीक उत्पादनातच नव्हे तर पशुपालन, मत्स्य व्यवसाय, बागायती आणि कृषी प्रक्रिया क्षेत्रातही मोठा फायदा होईल. योजनेचा मुख्य उद्देश म्हणजे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे आणि त्यांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनवणे हा आहे.
नैसर्गिक शेती आणि डाळी अभियानावर भर
सरकारने या योजनेत नैसर्गिक आणि सेंद्रिय शेतीला विशेष प्राधान्य दिले आहे. शेतकऱ्यांना रासायनिक खतांचा वापर कमी करून पर्यावरणपूरक शेतीकडे वळवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्यासाठी ‘राष्ट्रीय डाळी अभियान’ आणि ‘नैसर्गिक शेती प्रोत्साहन योजना’ प्रभावीपणे राबवली जाणार आहे. यामुळे मातीची सुपीकता वाढेल, उत्पादन खर्च कमी होईल आणि ग्राहकांनाही आरोग्यदायी अन्नधान्य उपलब्ध होईल.
आंबा उत्पादनासाठी स्थिरता योजना
कृषीमंत्र्यांनी आंबा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठीही महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे. आंबा उत्पादन जास्त झाल्यास बाजारभाव घसरू नयेत म्हणून सरकारने किंमत स्थिरीकरण केंद्रे आणि प्रक्रिया युनिट्स स्थापन करण्याची योजना आखली आहे. या केंद्रांद्वारे जादा उत्पादनाचे मूल्यवर्धन केले जाईल. फळांचे रस, जॅम, ड्राय फ्रूट्स आणि इतर उत्पादने तयार करून शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला दिला जाईल.
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवा वेग
‘फार्म मास्टर प्लॅन’मुळे ग्रामीण भागात रोजगारनिर्मितीला चालना मिळेल. शेतकरी, महिला स्वयं-सहायता गट, तरुण उद्योजक आणि कृषी संस्थांना या योजनांतर्गत निधी आणि प्रशिक्षण उपलब्ध होईल. सरकारचा उद्देश ग्रामीण अर्थव्यवस्था सक्षम करणे आणि कृषी क्षेत्रातील सर्व घटकांना एका साखळीत जोडणे हा आहे.
भविष्याकडे वाटचाल
या एकात्मिक योजनेमुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य, तांत्रिक मदत, उत्पादन वाढ आणि बाजारपेठेतील थेट प्रवेश मिळेल. केंद्र सरकारचा हा उपक्रम म्हणजे शेती क्षेत्रात परिवर्तनाची नवी दिशा ठरू शकतो. नैसर्गिक शेती, डाळी उत्पादन, मूल्यवर्धन आणि किंमत स्थिरीकरण अशा विविध स्तरांवर परिणाम करणारा हा मास्टर प्लॅन देशातील कृषी क्षेत्रासाठी एक मोठा टप्पा ठरणार आहे.