फक्त ३ तास शिल्लक! बजेटमध्ये पीएम किसानच्या हप्त्यात वाढ होणार का? नवीन अपडेट आली समोर

सध्या पीएम-किसान योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना दरवर्षी ६,००० रुपये थेट आर्थिक मदत दिली जाते. ही रक्कम तीन समान हप्त्यांमध्ये, म्हणजेच प्रत्येक चार महिन्याला २,००० रुपये, थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते. ही योजना लघु आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी मोठा आधार मानली जाते. मात्र गेल्या काही वर्षांत खत, बियाणे, कीटकनाशके, डिझेल, वीज आणि मजुरीचे दर मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत. त्यामुळे ही मदत सध्याच्या परिस्थितीत अपुरी असल्याची भावना शेतकरी वर्गातून व्यक्त होत आहे.

अनेक शेतकरी संघटना, कृषी तज्ज्ञ आणि ग्रामीण अर्थतज्ज्ञ सातत्याने पीएम-किसानच्या रकमेत वाढ करण्याची मागणी करत आहेत. त्यांच्या मते, शेतीतील इनपुट खर्चात झालेली वाढ लक्षात घेता वार्षिक ६,००० रुपयांची मदत फारच मर्यादित आहे. त्यामुळे या योजनेचा उद्देश पूर्णपणे साध्य होत नाही. विशेषतः अल्प उत्पन्न गटातील शेतकऱ्यांना कर्ज, दैनंदिन खर्च आणि शेतीतील गुंतवणूक यासाठी अतिरिक्त आर्थिक आधाराची गरज आहे.

बजेट २०२६ च्या पार्श्वभूमीवर विविध मीडिया रिपोर्ट्समध्ये असा दावा केला जात आहे की सरकार पीएम-किसानची वार्षिक मदत ८,००० ते ९,००० रुपये करण्याचा विचार करू शकते. काही अहवालांनुसार ही रक्कम १२,००० रुपये करण्याची मागणीही चर्चेत आहे. जर असे झाले, तर प्रत्येक हप्त्याची रक्कम सध्याच्या २,००० रुपयांवरून ३,००० किंवा ४,००० रुपयांपर्यंत वाढू शकते. मात्र १२,००० रुपयांची वाढ सध्या तरी केवळ चर्चेपुरती मर्यादित असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.

अर्थतज्ज्ञांच्या मते, पीएम-किसान योजनेतील मदत वाढवली गेली, तर त्याचा थेट फायदा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला होऊ शकतो. शेतकऱ्यांच्या हातात जास्त पैसा आल्यास खरेदी क्षमता वाढेल, स्थानिक बाजारपेठांना चालना मिळेल आणि ग्रामीण भागातील मागणी मजबूत होईल. यामुळे शेतीपूरक उद्योग, स्वयंरोजगार आणि छोट्या व्यवसायांनाही फायदा होऊ शकतो.

सध्या पीएम-किसानच्या हप्त्यात वाढ होणार की नाही, हे काही तासांत कळणार आहे. त्यामुळे शेतकरी, कृषी क्षेत्र आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेशी संबंधित सर्व घटकांचे लक्ष आजच्या बजेट भाषणाकडे लागले आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या भाषणातून या योजनेबाबत काय निर्णय जाहीर होतो, यावर शेतकऱ्यांचे भविष्यातील आर्थिक नियोजन अवलंबून राहणार आहे.