TRENDING:
मात्र या निर्णयानंतर अनेकांच्या मनात विविध प्रश्न निर्माण झाले आहेत. शेतजमिनीवर घर बांधताना कोणत्या परवानग्या आवश्यक असतील, NA कराबाबत काय बदल झाले आहेत, हा निर्णय कोणत्या जमिनींना लागू आहे आणि नवीन BPMS प्रणाली नेमकी काय आहे, याबाबत नागरिकांमध्ये संभ्रम दिसून येत आहे.
शेतजमिनीवर घर बांधण्यासाठी कोणाची परवानगी आवश्यक?
महसूल कायद्याचे जाणकार प्रल्हाद कचरे यांच्या मते, ज्या ठिकाणी महापालिका किंवा नगरपालिका नाही, अशा ग्रामीण भागात जिल्हाधिकारी हे नियोजन प्राधिकरण (Planning Authority) म्हणून कार्य करतात. त्यामुळे शेतजमिनीवर घर किंवा इतर बांधकाम करायचे असल्यास प्रथम स्थानिक ग्रामपंचायत किंवा नगरपरिषदेकडून ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ (NOC) घेणे आवश्यक राहणार आहे.
advertisement
यानंतर संबंधित बांधकामासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून अधिकृत परवानगी घ्यावी लागेल. हीच परवानगी NA वापरासाठीच्या मंजुरीप्रमाणे मानली जाईल.
ग्रामीण भागात बांधकामासाठी अर्ज करताना सातबारा उतारा, जमीन सर्वेक्षण नकाशा, जमीन महसूल पावत्या तसेच इतर आवश्यक कागदपत्रे सादर करावी लागतील. तसेच ज्या जमिनीवर बांधकाम करायचे आहे त्या जमिनीवर कोणतीही थकबाकी किंवा कायदेशीर वाद नसणेही महत्त्वाचे आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, कोणतेही बांधकाम सुरू करण्यापूर्वी गावातील तलाठी, तहसिलदार किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधून आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया समजून घेणे आवश्यक आहे.
कोणत्या जमिनींना हा निर्णय लागू?
सरकारच्या नवीन निर्णयानुसार भोगवटादार वर्ग-१ आणि भोगवटादार वर्ग-२ या दोन्ही प्रकारच्या जमिनींना NA प्रक्रियेतील सुधारणा लागू होणार आहेत. या दोन्ही प्रकारच्या जमिनींसाठी बांधकाम परवानगीसाठी अर्ज करता येणार आहे.
भोगवटादार वर्ग-१ जमिनींवर हस्तांतरणासाठी कोणतेही विशेष निर्बंध नसतात आणि शेतकरी स्वतः त्या जमिनीचा मालक असतो. अशा प्रकरणांमध्ये Building Plan Management System (BPMS) प्रणालीद्वारे आवश्यक असल्यास रुपांतरण कर वसूल करून बांधकाम परवानगी दिली जाईल.
तर भोगवटादार वर्ग-२ जमिनींवर हस्तांतरणासाठी शासनाचे निर्बंध असतात. अशा जमिनींसाठी नजराणा आणि इतर शासकीय देणी भरल्यानंतर तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांची परवानगी घेतल्यानंतर BPMS प्रणालीतून बांधकाम परवानगी दिली जाईल.
BPMS प्रणाली काय आहे?
BPMS म्हणजे Building Plan Management System. मराठीत याला ‘बांधकाम परवानगी व्यवस्थापन प्रणाली’ असे म्हटले जाते. नगरविकास विभागाने तयार केलेल्या या ऑनलाइन पोर्टलद्वारे राज्यातील विविध नगरपरिषदांमध्ये बांधकाम परवानगीसाठी अर्ज करता येतो.
या पोर्टलवर नागरिक बांधकाम परवानगीसाठी अर्ज करू शकतात, आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करू शकतात आणि अर्जाची स्थितीही ऑनलाइन पाहू शकतात.
नवीन सुधारणांनुसार या प्रणालीअंतर्गत बांधकाम परवानगी देतानाच जमिनीच्या अकृषिक वापरासाठीची मंजुरीही ऑनलाइन पद्धतीने एकत्रितपणे दिली जाणार आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांकडून स्वतंत्रपणे NA परवानगी घेण्याची आवश्यकता उरणार नाही, अशी माहिती अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आली आहे.