शासनाचा मोठा निर्णय! शेतीचे वाद मिटणार, या योजनेला दिली मुदतवाढ

शेतजमिनीच्या वादांवर तोडगा

ग्रामीण भागात अनेक ठिकाणी एका शेतकऱ्याच्या नावावर जमीन असते, मात्र प्रत्यक्ष ताबा दुसऱ्याच शेतकऱ्याकडे असतो. अशा ताबा आणि वहिवाटीवरून निर्माण झालेले वाद अनेकदा न्यायालयात जातात आणि वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहतात. या वादांमुळे शेतीचे कामकाज विस्कळीत होते, तसेच शेतकऱ्यांचा वेळ आणि पैसा मोठ्या प्रमाणात वाया जातो.

काय आहे ‘सलोखा योजना’?

advertisement

‘सलोखा योजना’ ही राज्य सरकारची विशेष योजना असून, शेतकऱ्यांमधील जमिनीच्या ताबा व अदलाबदलीचे वाद सामोपचाराने आणि कायदेशीर मार्गाने सोडवण्यासाठी ती राबवली जाते. ज्या प्रकरणात एका शेतकऱ्याच्या नावावरील जमीन दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या ताब्यात आहे आणि परस्पर संमती आहे, अशा जमिनींची कायदेशीर अदलाबदल या योजनेअंतर्गत करता येते.

केवळ 2 हजार रुपयांत कायदेशीर अदलाबदल

या योजनेचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे अत्यल्प खर्चात जमिनीची नोंदणीकृत अदलाबदल करता येते. शेतकऱ्यांना फक्त 1,000 रुपये नोंदणी शुल्क आणि 1,000 रुपये मुद्रांक शुल्क असा एकूण 2,000 रुपये खर्च करावा लागतो. अन्यथा, जमिनीच्या बाजारमूल्यानुसार मोठी स्टॅम्प ड्युटी भरावी लागली असती. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा मोठा आर्थिक भार कमी होणार आहे.

न्यायालयीन फेऱ्यांना पूर्णविराम

जमिनीचे वाद न्यायालयात गेल्यास त्यावर निकाल लागायला अनेक वर्षे जातात. वकील फी, कागदपत्रे आणि सततच्या तारखा यामुळे शेतकरी त्रस्त होतात. ‘सलोखा योजना’मुळे हे सर्व टाळून थेट तहसील स्तरावर प्रकरण निकाली काढता येते. त्यामुळे प्रशासकीय विलंब कमी होऊन जलद निर्णय शक्य होतो.

योजनेच्या प्रमुख अटी

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही अटी पूर्ण कराव्या लागतात. अर्जदार शेतकऱ्याचा संबंधित जमिनीवर किमान 12 वर्षांपासून प्रत्यक्ष ताबा असणे आवश्यक आहे. ही योजना केवळ शेतजमिनीसाठीच लागू असून, जमिनीच्या अदलाबदलीसाठी संबंधित दोन्ही शेतकऱ्यांची लेखी संमती अनिवार्य आहे. शक्यतो एकाच गावातील किंवा लगतच्या गावातील जमिनींना प्राधान्य दिले जाते.

कौटुंबिक आणि सामाजिक वादांना आळा

जमिनीच्या वादांमुळे अनेकदा कौटुंबिक तणाव, भांडणे आणि कधी कधी हिंसक घटना देखील घडतात. ‘सलोखा योजना’मुळे परस्पर संमतीने जमिनीची अदलाबदल होत असल्याने हे वाद कायमचे मिटण्यास मदत होणार आहे. यामुळे ग्रामीण भागात सामाजिक सलोखा आणि शांतता प्रस्थापित होण्यास हातभार लागणार आहे.

शेतकऱ्यांना लाभ घेण्याचे आवाहन

राज्य सरकारने या योजनेला 2027 पर्यंत मुदतवाढ दिल्याने अधिकाधिक शेतकऱ्यांना लाभ घेता येणार आहे. नांदेड जिल्हा प्रशासनाने पात्र शेतकऱ्यांनी तहसील कार्यालयाशी संपर्क साधून ‘सलोखा योजने’चा लाभ घ्यावा, असे आवाहन केले आहे. ही योजना शेतकऱ्यांसाठी वादमुक्त आणि सुरक्षित शेतीकडे नेणारी एक महत्त्वाची संधी ठरत आहे.