क्यूआर कोडमुळे अधिक पारदर्शक खरेदी व्यवस्थेची अंमलबजावणी
नाफेडने सर्व केंद्रांवर नवीन तांत्रिक प्रक्रिया लागू करण्याचे काम सुरू केले आहे. क्यूआर कोड स्कॅनिंगमुळे प्रत्येक पोत्याची नोंद अचूक, सुरक्षित आणि त्रुटीविरहित राहणार आहे.
क्यूआर कोडचे फायदे काय होणार?
प्रत्येक पोत्याचे अचूक वजन प्रणालीत नोंदले जाईल.
गोदामात पोहोचेपर्यंत त्या पोत्याचा संपूर्ण प्रवास नोंदवला जाईल.
advertisement
फेरफार, अनियमितता, किंवा चुकीची नोंद होण्याची शक्यता कमी.
शेतकऱ्यांचा माल हरवणे किंवा गहाळ होण्याची भीती कमी.
मोजमाप आणि खरेदी प्रक्रिया अधिक वेगवान व व्यवस्थित होणार.
तसेच सोमवारपासून प्रत्यक्ष खरेदी आणि मापाची प्रक्रिया मोठ्या प्रमाणावर सुरू होणार असून, नाफेडचे अधिकारी केंद्रांवर तांत्रिक कामाची पाहणी करत आहेत.
नियमित नोंदणी झालेल्या शेतकऱ्यांना एसएमएसद्वारे सूचना
15 नोव्हेंबरपासून खरेदी सुरू होताच नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांना सोयाबीन विक्रीसाठी मेसेज पाठविण्यात येत आहेत. प्रशासनाने स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत की एसएमएस मिळाल्यानंतरच माल केंद्रावर आणावा, अन्यथा अनावश्यक गर्दी होईल आणि व्यवस्थापनात अडचण निर्माण होईल.
सोयाबीन खरेदी मर्यादेत वाढ
या वर्षी अतिवृष्टीमुळे हजारो शेतकऱ्यांचे सोयाबीन उत्पादन घटले आहे. त्यामुळे सरकारने शेतकऱ्यांना दिलासा देत प्रति हेक्टर खरेदी मर्यादा 16 वरून 17 क्विंटल केली आहे. मागील वर्षाची मर्यादा 16 क्विंटल/हेक्टर इतकी होती. यावर्षीची वाढीव मर्यादा 17 क्विंटल/हेक्टर इतकी करण्यात आली आहे. मर्यादा वाढवल्यामुळे उत्पादन कमी असूनही शेतकऱ्यांचा माल अधिक प्रमाणात खरेदी होईल आणि आर्थिक नुकसान कमी होईल.
सोयाबीन खरेदीचे दर कायम
जिल्ह्यातील 31 केंद्रांवर सोयाबीनची खरेदी 5,328 रुपयांच्या हमीभावाने केली जाणार आहे. केंद्रांवर सर्व तयारी पूर्ण करण्यात आली असून, खरेदी प्रक्रिया सुरळीत पार पाडण्यासाठी अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे.
अतिवृष्टीचा दुहेरी फटका आणि व्यापाऱ्यांची मनमानी
धाराशिव जिल्हा सोयाबीन उत्पादनात अग्रणी आहे. मात्र यावर्षी सततच्या पावसाने पिकांचे नुकसान झाल्याने शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. उत्पादन घटल्यामुळे खर्च आणि कर्जाचा ताण वाढला आहे. काही भागात योग्य केंद्र उशिरा सुरू झाल्याने व्यापाऱ्यांची मनमानी देखील वाढली असून, शेतकरी अडचणीत सापडले आहेत.
डिजिटल सुधारणांमुळे खरेदी प्रक्रियेत नवीन बदल
क्यूआर कोड आणि तांत्रिक व्यवस्थेमुळे शेतकऱ्यांचा विश्वास वाढेल. खरेदी प्रक्रियेत गोंधळ कमी होईल. भ्रष्टाचार आणि अनियमितता रोखता येईल. तसेच संपूर्ण प्रक्रिया सुटसुटीत आणि जलद होईल.