फक्त ४८ तासांचा अल्टिमेटम! शासनाचा कडक इशारा, या शेतकऱ्यांना अनुदानाचे पैसे परत करावे लागणार

तपासणी पथकाच्या अहवालातून प्रकार उघड

या संपूर्ण प्रकरणाचा उलगडा नुकत्याच स्थापन करण्यात आलेल्या तपासणी पथकाच्या अहवालातून झाला. अहवालानुसार, बोधेगाव बुद्रुक परिसरातील शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी शासनाने आर्थिक मदत म्हणून एकूण ५४ लाख २ हजार रुपयांचे अनुदान दिले होते. मात्र तांत्रिक चुकीमुळे ही रक्कम दोन वेळा शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा झाली. परिणामी शासनाची मोठी रक्कम दुबार वितरित झाली असल्याचे स्पष्ट झाले.

advertisement

प्रशासनाकडून वसुलीची प्रक्रिया सुरू

हा प्रकार लक्षात येताच महसूल प्रशासनाने तातडीने वसुलीची प्रक्रिया सुरू केली आहे. संबंधित ८९ शेतकऱ्यांना अधिकृत नोटिसा पाठवण्यात आल्या असून त्यांना अतिरिक्त रक्कम परत करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या नोटिसांनुसार शेतकऱ्यांनी आपला बँक खात्याचा तपशील तहसील कार्यालयात सादर करून शासनाची अतिरिक्त रक्कम परत जमा करावी, असे सांगण्यात आले आहे.

४८ तासांत रक्कम जमा करण्याचा आदेश

फुलंब्रीच्या तहसीलदार योगिता खटावकर यांनी सांगितले की, ज्या शेतकऱ्यांच्या खात्यावर अनुदानाची रक्कम दुबार जमा झाली आहे, त्यांनी नोटीस मिळाल्यापासून ४८ तासांच्या आत ती अतिरिक्त रक्कम शासनाच्या खात्यात जमा करणे आवश्यक आहे. ठरावीक मुदतीत रक्कम परत न केल्यास महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमांतर्गत कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही प्रशासनाने दिला आहे.

सातबारा उताऱ्यावर बोजा चढवण्याची शक्यता

प्रशासनाने दिलेल्या मुदतीत रक्कम परत न भरल्यास संबंधित शेतकऱ्यांच्या सातबारा उताऱ्यावर बोजा चढवण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल, असेही तहसीलदारांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे या प्रकरणाकडे प्रशासन गांभीर्याने पाहत असून शासनाची अतिरिक्त रक्कम परत मिळवण्यासाठी कडक पावले उचलली जात आहेत.

शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण

दरम्यान, या कारवाईमुळे बोधेगाव बुद्रुक परिसरातील शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम आणि नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. काही शेतकऱ्यांनी सांगितले की, रक्कम शासनाकडून थेट त्यांच्या खात्यावर जमा झाली असून त्यात त्यांची कोणतीही चूक नाही. त्यामुळे प्रशासनाने शेतकऱ्यांवर कारवाई करण्यापूर्वी या तांत्रिक त्रुटीचा सखोल तपास करावा, अशी मागणी होत आहे.

अल्पावधीत रक्कम परत करणे कठीण

काही शेतकऱ्यांनी अतिरिक्त रक्कम परत करण्याची तयारी दर्शवली असली तरी एवढी मोठी रक्कम केवळ ४८ तासांत उभी करणे आर्थिकदृष्ट्या कठीण असल्याचे त्यांनी सांगितले. अनेकांनी ही रक्कम शेतीतील खर्च, कर्जफेड किंवा इतर गरजांसाठी वापरल्याचेही सांगितले आहे.