मुंबई : भारत आणि अमेरिकेदरम्यान थांबलेली द्विपक्षीय व्यापार कराराची चर्चा पुन्हा सुरू होण्याच्या पार्श्वभूमीवर आता या विषयाला नवे वळण मिळाले आहे. अमेरिकेचे वाणिज्यमंत्री हॉवर्ड लुटनिक यांनी भारताच्या धोरणांवर थेट टीका करत मका आयातीचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. ‘‘भारत हा १४० कोटी लोकांचा देश आहे. परंतु भारत अमेरिकेकडून एक पोतं देखील मका खरेदी करत नाही. जर भारताने हा निर्णय बदलला नाही, तर तुम्ही सर्वात मोठी बाजारपेठ गमावून बसाल,’’ असा स्पष्ट इशारा त्यांनी दिला.
advertisement
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सुरुवातीपासूनच भारताने अमेरिकेच्या शेतीमालासाठी बाजारपेठ खुली करावी, अशी भूमिका घेतली होती. आता लुटनिक यांनी केलेले वक्तव्य हे भारतावर दबाव टाकण्याचा पुढचा टप्पा मानला जात आहे. तज्ज्ञांच्या मते, या पावलामागे अमेरिकेच्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याची आणि भारतावर व्यापार करारात तडजोडीची सक्ती करण्याची योजना आहे.
अन्यथा भारतावर कठोर कारवाई
लुटनिक यांनी स्पष्ट केले की, ‘‘राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी आयात शुल्क कमी करण्याचा सल्ला दिला आहे. भारताने हे पाऊल न उचलल्यास, अमेरिकेसारख्या विशाल बाजारपेठेत व्यापार करणे कठीण होईल.’’ सध्या भारत-अमेरिका व्यापार करारातील सर्वात मोठा अडथळा हा शेतीमालाच्या आयातीचा मुद्दा आहे. अमेरिका भारताला सोयाबीन, मका आणि डेअरी उत्पादनांची आयात मोकळी करण्यासाठी दबाव टाकत आहे. मात्र भारताने सातत्याने विरोध दर्शविला आहे.
चीनने अमेरिकेऐवजी ब्राझीलकडून मका आणि सोयाबीन खरेदी सुरू केल्याने अमेरिकेच्या अडचणी वाढल्या आहेत. कारण चीनमध्ये अमेरिकन मालावर 23 टक्के आयात शुल्क लागू आहे. त्यामुळे जागतिक बाजारपेठेत अमेरिकेच्या कृषी निर्यातीस मर्यादा येत आहेत आणि त्याचा थेट परिणाम शेतकऱ्यांवर होत आहे. अमेरिकेतील आयोवा, नेब्रास्का आणि उत्तर कॅरोलिना सारख्या शेतीप्रधान राज्यांतील नेत्यांनीही ट्रम्प प्रशासनाच्या धोरणांवर टीका केली आहे. काही नेत्यांच्या मते, या धोरणांमुळे शेतकरी कर्जबाजारी होण्याच्या उंबरठ्यावर आहेत.
भारत का विरोध करतोय?
भारताने मात्र आपली भूमिका स्पष्ट करत म्हटले आहे की, ‘‘भारत हा जगातील पाचवा सर्वात मोठा मका उत्पादक देश आहे आणि या पिकात तो स्वयंपूर्ण आहे. गेल्या काही वर्षांत भारत मक्याची निर्यातही करत आहे. शिवाय अमेरिकेचा मका हा बहुतांश जनुकीय सुधारित (जीएम) असतो, आणि भारतात कापूस वगळता जीएम पिकांना परवानगी नाही. त्यामुळे अशा उत्पादनांच्या आयातीला भारताने विरोध करणे स्वाभाविक आहे.’’
भारताने आणखी एक मुद्दा अधोरेखित केला आहे की, जे देश त्यांच्या कृषी क्षेत्राला मोठ्या प्रमाणात अनुदान देतात, अशा देशांतून आयात होणे म्हणजे स्थानिक शेतकऱ्यांवर अन्यायच ठरेल. त्यामुळे स्वतःच्या कृषी क्षेत्राचे संरक्षण करणे हा भारताचा हक्क आहे.
दरम्यान, भारत-अमेरिका व्यापार करार पुन्हा सुरू होण्याची शक्यता असली तरी शेतीमालाचा मुद्दा हा चर्चेतील मुख्य वादविवाद ठरणार हे स्पष्ट झाले आहे. पुढील काही आठवड्यांत या विषयावर उच्चस्तरीय चर्चेचे वेळापत्रक निश्चित होण्याची शक्यता आहे. या घडामोडीमुळे भारत-अमेरिका व्यापार संबंधांना नवे वळण मिळण्याची चिन्हे असून, स्थानिक शेतकऱ्यांचे हित जपून सरकार कोणता मार्ग निवडते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.