इतिहास आणि मूळ उद्देश काय होता?
ब्रिटिश काळात, सरकारसाठी विविध कामे करणाऱ्या व्यक्तींना वेतनाऐवजी काही जमिनी वंशपरंपरागत कसण्यासाठी देण्यात येत असत. या जमिनींना “महार वतन जमीन” असे म्हटले जाई. त्या काळी या जमिनींचा उद्देश सेवा करणाऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळवून देणे हा होता.
कायदेशीर बदल काय झाले?
भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर या वतन पद्धतीत मोठे बदल करण्यात आले. १९५८ मध्ये “मुंबई कनिष्ठ गाव वतन निर्मूलन कायदा” (Bombay Inferior Village Watans Abolition Act, 1958) लागू करण्यात आला. या कायद्यानुसार वतन पद्धत रद्दबातल ठरली आणि सर्व वतन जमिनी सरकारच्या ताब्यात गेल्या. त्यानंतर या जमिनींचा वापर व हस्तांतरण करण्यासाठी शासनाची परवानगी आवश्यक ठरली.
advertisement
भोगवटा वर्ग आणि कायदेशीर निर्बंध
सध्या या जमिनी ‘भोगवटा वर्ग २’ (Occupant Class II) मध्ये मोडतात. याचा अर्थ असा की अशा जमिनींचे हस्तांतरण म्हणजेच खरेदी किंवा विक्री जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय करता येत नाही. परवानगी मिळाल्यासच जमीन विकता येते आणि त्यासाठी ठराविक प्रमाणात नजराणा (जमिनीच्या बाजारमूल्याचा ठराविक टक्का) सरकारकडे जमा करावा लागतो.
तहसीलदार व जिल्हाधिकारी यांचा संबंध
या प्रकरणात तहसीलदार आणि जिल्हाधिकारी यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असते. तहसीलदार संबंधित मालमत्तेची प्राथमिक पडताळणी करून अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवतो. जिल्हाधिकारीच शेवटी परवानगी देण्याचा किंवा नाकारण्याचा निर्णय घेतात. त्यामुळे या जमिनींच्या व्यवहारात प्रशासनाचा हस्तक्षेप आवश्यक ठरतो.
थोडक्यात सांगायचे झाल्यास, महार वतनातील जमीन ही सामान्य शेतीजमिनीप्रमाणे विकता येत नाही. ती विशेष कायदेशीर तरतुदींनुसार नियंत्रित असते आणि तिच्या खरेदी-विक्रीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक आहे. अन्यथा असा व्यवहार बेकायदेशीर ठरू शकतो.