मालमत्ता नोंदणीसाठी फेऱ्या मारण्याची गरज नाही! 'एक राज्य, एक नोंदणी’ योजना काय आहे?

मुंबई : देशभरात घर, फ्लॅट आणि जमिनीच्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहार झपाट्याने वाढत आहेत. दररोज हजारो नागरिक मालमत्तेत गुंतवणूक करत असून, रिअल इस्टेट क्षेत्राला चांगली चालना मिळत आहे. मात्र आतापर्यंत मालमत्ता खरेदी करताना एक मोठी अडचण नागरिकांसमोर उभी राहत होती. जर एखाद्या व्यक्तीने दुसऱ्या शहरात किंवा जिल्ह्यात घर अथवा जमीन खरेदी केली, तर त्या ठिकाणी प्रत्यक्ष जाऊन नोंदणी करणे बंधनकारक होते. वेळ, खर्च आणि धावपळ यामुळे अनेकांसाठी ही प्रक्रिया त्रासदायक ठरत होती. आता मात्र राज्य सरकारच्या एका महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे हा त्रास लवकरच इतिहासजमा होणार आहे.

advertisement

डिजिटल युगाची गरज ओळखून महाराष्ट्र सरकारने मालमत्ता नोंदणी प्रक्रियेत मोठे बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महसूल विभागामार्फत 1 मे 2025 पासून ‘फेसलेस रजिस्ट्रेशन’, ‘डिजिटल स्टॅम्प नोंदणी’ आणि ‘एक राज्य, एक नोंदणी’ ही नवी प्रणाली लागू करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे नागरिकांना कुठेही न जाता, ऑनलाइन पद्धतीने मालमत्ता नोंदणी करता येणार आहे.

योजना काय आहे?

‘एक राज्य, एक नोंदणी’ या संकल्पनेमुळे महाराष्ट्रातील कोणत्याही भागातील मालमत्तेची नोंदणी राज्यातील कुठल्याही ठिकाणाहून करता येणार आहे. यापूर्वी ज्या शहरात मालमत्ता आहे, त्याच उपनिबंधक कार्यालयात जावे लागे. आता मात्र ही अट रद्द करण्यात आली असून, नागरिकांना त्यांच्या सोयीच्या ठिकाणाहून संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करता येणार आहे. यामुळे विशेषतः नोकरदार, ज्येष्ठ नागरिक आणि बाहेरगावी राहणाऱ्या गुंतवणूकदारांना मोठा फायदा होणार आहे.

फेसलेस रजिस्ट्रेशन ठरतंय फायदेशीर 

या नव्या प्रणालीचा आणखी एक महत्त्वाचा फायदा म्हणजे पारदर्शकता. फेसलेस रजिस्ट्रेशनमुळे थेट अधिकारी आणि नागरिकांमधील संपर्क कमी होणार असून, त्यातून भ्रष्टाचाराला आळा बसण्याची शक्यता आहे. कागदपत्रांची छाननी, स्टॅम्प ड्युटी भरणे आणि नोंदणी प्रक्रिया या सर्व टप्प्यांमध्ये डिजिटल प्रणालीचा वापर होणार असल्याने मानवी हस्तक्षेप कमी होईल. परिणामी, व्यवहार अधिक वेगवान आणि सुरक्षित होतील.

मालमत्ता क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. त्यांच्या मते, या नव्या व्यवस्थेमुळे नोंदणी कार्यालयांमधील गर्दी कमी होईल, वेळेची बचत होईल आणि व्यवहार खर्चातही घट होईल. विशेषतः मोठ्या शहरांमध्ये नोंदणीसाठी लागणाऱ्या रांगा आणि प्रतीक्षा यावर मोठ्या प्रमाणात तोडगा निघणार आहे. मात्र, तज्ज्ञांनी यासोबतच प्रणालीच्या गैरवापराला आळा घालण्यासाठी मजबूत तांत्रिक तपासणी आणि सायबर सुरक्षेची आवश्यकता असल्याचेही अधोरेखित केले आहे.

राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे भविष्यात मालमत्ता खरेदी-विक्री प्रक्रिया अधिक सुलभ, जलद आणि नागरिककेंद्री होण्याची शक्यता आहे. घरकुल, जमीन व्यवहार आणि फ्लॅट नोंदणीसारख्या महत्त्वाच्या टप्प्यांमध्ये डिजिटल सोयी उपलब्ध झाल्याने सामान्य नागरिकांचा विश्वास वाढेल. एकूणच, ‘एक राज्य, एक नोंदणी’ ही संकल्पना महाराष्ट्रातील महसूल व्यवस्थेत मैलाचा दगड ठरणार असून, डिजिटल प्रशासनाच्या दिशेने टाकलेले हे एक मोठे पाऊल मानले जात आहे.