मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. यावेळी १९४७ मधील ‘तुकडेबंदी अधिनियम’ (Maharashtra Prevention of Fragmentation and Consolidation of Holdings Act, 1947) मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली. तसेच या तुकड्यांचे विनाशुल्क नियमितीकरण करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे.
तुकडेबंदी कायदा म्हणजे काय?
१९४७ मध्ये लागू झालेल्या या कायद्याचा उद्देश शेतजमिनींचे अतिलहान तुकडे होऊ नयेत आणि शेती एकत्रित स्वरूपात राहावी असा होता. या कायद्यानुसार जिरायत किंवा बागायत जमिनींचे छोटे-छोटे भाग करून त्यांची विक्री किंवा खरेदी करण्यास मर्यादा घालण्यात आली होती. उदाहरणार्थ, १० गुंठ्यांपेक्षा (सुमारे ¼ एकर) कमी क्षेत्रफळ असलेल्या जमिनीचे स्वतंत्र मालकी हक्क मिळत नव्हते. त्यामुळे वारसाहक्काने विभागलेल्या जमिनी, लहान भूखंडांची खरेदी-विक्री आणि शहरी विकासाच्या योजना अनेकदा थांबत असत.
advertisement
कोणत्या भागांसाठी कायदा रद्द?
सरकारच्या नव्या निर्णयानुसार, तुकडेबंदी कायदा आता खालील क्षेत्रांसाठी लागू राहणार नाही. जसे की,
१) नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि महानगरपालिका हद्दीतील क्षेत्रे.
२) महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगररचना अधिनियम 1966 अंतर्गत स्थापन झालेल्या महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणे व विशेष नियोजन प्राधिकरणे यांच्या क्षेत्रातील जमिनी.
३) प्रादेशिक योजनेत निवासी, वाणिज्यिक, औद्योगिक किंवा इतर अकृषिक वापरासाठी राखीव करण्यात आलेली क्षेत्रे. या क्षेत्रांतील जमिनींसाठी तुकडेबंदी कायदा पूर्णपणे रद्द करण्यात आला असून, आता त्यावरील व्यवहारांना कायदेशीर मान्यता मिळेल.
नियमितीकरण प्रक्रिया
राज्यात सुमारे ४९ लाख १२ हजार १५७ तुकड्यांचे क्षेत्र प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी आहे. यापैकी आतापर्यंत केवळ १० हजार ४८९ प्रकरणे नियमितीकरणासाठी दाखल झाली आहेत. सरकारने आता सर्व पात्र प्रकरणांना एकदाच नियमित करून कायदेशीर दर्जा देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या निर्णयाचे फायदे काय?
नागरिकांना त्यांच्या जमिनींचा कायदेशीर वापर आणि विक्रीचे हक्क मिळतील. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेले भूमापन, नोंदीतील गोंधळ आणि महसूल संबंधित वाद संपुष्टात येतील.शहर आणि ग्रामीण भागातील विकास प्रकल्पांना गती मिळेल. तुकडेबंदीमुळे अडकलेले गृहनिर्माण आणि औद्योगिक प्रकल्प आता सुलभतेने पुढे नेले जातील.