खरडून गेलेल्या जमिनींसाठी प्रति हेक्टर ४७ हजार रुपयांचे अनुदान कधी मिळणार? नवीन अपडेट काय?

लातूर : निसर्गाच्या लहरीपणाचा फटका सहन करत शेतकरी कसाबसा उभा राहत असतानाच, यंदाच्या अतिवृष्टीने लातूर जिल्ह्यातील हजारो शेतकऱ्यां राज्यातील हजारो शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे. मांजरा, तेरणा, भरणी आणि तावरजा नदीकाठासह जिल्ह्यातील अनेक भागांतील शेतजमिनी मुसळधार पावसामुळे खरडून गेल्या. पिकांसह सुपीक माती वाहून गेल्याने शेती पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाली. मात्र, या गंभीर परिस्थितीतही दोन हेक्टरपेक्षा जास्त जमीन नुकसान झालेल्या अनेक शेतकऱ्यांना आजही शासनाच्या अनुदानापासून वंचित राहावे लागत आहे.

advertisement

ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या सततच्या मुसळधार पावसामुळे जिल्ह्यातील प्रमुख नद्यांना अनेकदा पूर आला. लातूर, औसा, निलंगा, देवणी, शिरूर अनंतपाळ आदी तालुक्यांतील नदीकाठच्या शेतांमध्ये पाणी शिरले. यामुळे खरीप हंगामातील सोयाबीन, उडीद, मूग, तूर तसेच ऊस ही पिके पूर्णपणे नष्ट झाली. काही ठिकाणी केवळ पीकच नव्हे, तर संपूर्ण शेतजमीनच वाहून गेली. सुपीक माती नष्ट झाल्याने अनेक शेतजमिनी शेतीयोग्य राहिलेल्या नाहीत.

प्रति हेक्टर ४७ हजार रुपयांचे अनुदान जाहीर

पुराच्या तडाख्यात नदीचे पात्र बदलले, शेतांमध्ये मोठमोठे खड्डे पडले आणि काही भागांत शेतजमीन ओळखूही येईनाशी झाली. अशा परिस्थितीत रब्बी हंगामासाठी जमीन कशी तयार करावी, हा गंभीर प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर उभा राहिला. या संकटाची दखल घेत शासनाने खरडून गेलेल्या जमिनीसाठी प्रति हेक्टर ४७ हजार रुपयांचे अनुदान जाहीर केले. मात्र, ही मदत केवळ दोन हेक्टर क्षेत्रापर्यंतच मर्यादित ठेवण्यात आली.

याच ठिकाणी अनेक शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. अतिवृष्टीमुळे झालेल्या पीक नुकसानीची नोंद ग्रामस्तरीय समितीने करताना खरडून गेलेल्या जमिनीचे क्षेत्रही दोन हेक्टरपर्यंत समाविष्ट केले. त्यामुळे बहुतांश शेतकऱ्यांना पीक नुकसानीपोटी अनुदान मिळाले. मात्र, ज्यांची जमीन दोन हेक्टरपेक्षा जास्त प्रमाणात खरडून गेली आहे, अशा शेतकऱ्यांना स्वतंत्रपणे जमीन नुकसान भरपाई मिळण्यात अडथळे येत आहेत.

शासन निर्णयानुसार एका शेतकऱ्याला एकाच हंगामात दोन हेक्टरच्या मर्यादेतच एक लाभ देता येतो. त्यामुळे पीक नुकसान आणि जमीन खरडणी या दोन्ही बाबींचे एकत्रित अनुदान दोन हेक्टरच्या पुढे जात असल्यास ते मंजूर केले जात नाही. याचा सर्वाधिक फटका नदीकाठच्या आणि मोठ्या क्षेत्राचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना बसत आहे. परिणामी, गंभीर नुकसान होऊनही अनेक शेतकरी अनुदानापासून वंचित राहिले आहेत.

नियमांमुळे शेतकऱ्यांची अडचण

या अन्यायकारक परिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. दुष्काळ आणि अतिवृष्टी अशा टोकाच्या संकटांचा सातत्याने सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याऐवजी नियमांच्या अडचणीत अडकवले जात असल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे. शासनाने या प्रकरणात विशेष निर्णय घेऊन दोन हेक्टरपेक्षा जास्त नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांनाही न्याय द्यावा, अशी मागणी जोर धरत आहे. यासाठी शेतकरी तहसील आणि कृषी कार्यालयात सातत्याने पाठपुरावा करत असून, सरकारकडून सकारात्मक तोडगा निघण्याची आशा व्यक्त करत आहेत.